फ्रांस के रक्षा मंत्री नेतन्याहू और इजराइली समकक्ष से मुलाकात की

तेल अवीव : इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को येरुशलम में प्रधान मंत्री कार्यालय में फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू से मुलाकात की। अपनी बैठक की शुरुआत में, प्रधान मंत्री ने लेकोर्नू से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन को गाजा में बंधकों तक दवाएं पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा। प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल अभी भी इस बात के सबूत का इंतजार कर रहा है कि दवाएं अपने गंतव्य तक पहुंच गई हैं और इस बात पर जोर दिया कि समझ के कार्यान्वयन की निगरानी की जानी चाहिए।
दोनों पक्षों ने लेबनानी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प #1701 के सिद्धांतों के आधार पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों को सीमा से दूर करना इज़राइल राज्य का एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, और कहा कि इस लक्ष्य को राजनयिक या अन्य तरीकों से लागू किया जा सकता है।
सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को तेल अवीव में इज़राइल के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में इज़राइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से भी मुलाकात की। मंत्रियों ने एक-पर-एक बैठक की, जिसके बाद पेशेवर टीमों के साथ बातचीत हुई।

गैलेंट ने लेकोर्नू को युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आईडीएफ की प्रगति के बारे में जानकारी दी - अर्थात् हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं का विनाश, और बंधकों की वापसी। मंत्री गैलेंट ने इस बात पर जोर दिया कि आईडीएफ ये हासिल होने तक काम करना जारी रखेगा।
मंत्री गैलेंट ने दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा स्थिति को बदलने और सीमा से हिजबुल्लाह बलों को दूर करने की फ्रांस की प्रतिबद्धता के लिए मंत्री लेकोर्नू की सराहना की।
उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के नेतृत्व में व्यापक राजनयिक प्रयासों के हिस्से के रूप में, उत्तरी सीमा पर सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।
मंत्री गैलेंट ने सैन्य तत्परता बनाए रखने के साथ-साथ राजनयिक चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इज़राइल की प्राथमिकता को दोहराया। मंत्री गैलेंट ने कहा कि भले ही हिजबुल्लाह एकतरफा गोलीबारी बंद कर दे, लेकिन इज़राइल तब तक गोलीबारी बंद नहीं करेगा जब तक कि वह सीमा पर सुरक्षा स्थिति में बदलाव के बाद उत्तरी समुदायों की उनके घरों में सुरक्षित वापसी की गारंटी नहीं दे देता। (एएनआई/टीपीएस)