विदेशी मुद्रा भंडार बमुश्किल 18.5 दिनों के लिए आयात कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त

इस्लामाबाद: स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार अनिश्चित स्तर तक गिर गया है, क्योंकि कैश-स्ट्रैप्ड देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के रुके हुए बेलआउट कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए बेताब है, स्थानीय मीडिया ने बताया।

विदेशी ऋण भुगतान के कारण, केंद्रीय बैंक ने कहा कि 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान इसका भंडार 592 मिलियन डॉलर गिरकर 3,086.2 मिलियन डॉलर हो गया, जो फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम है, और 18.5 दिनों के लिए आयात कवर प्रदान करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है, जियो न्यूज ने बताया।

केंद्रीय बैंक के बयान में उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास 5,655.5 मिलियन डॉलर, एसबीपी की तुलना में 2.6 बिलियन डॉलर अधिक है, जो देश के कुल भंडार को 8,741.7 मिलियन डॉलर तक ले जाता है।

गिरते भंडार के बावजूद, संघीय सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वह लंबे समय से चले आ रहे खतरे से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण दायित्वों को पूरा करे, जिसने अब शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर किया है।

जियो न्यूज ने बताया कि तरलता की कमी और डॉलर पर सरकार द्वारा कैप को हटाने के बीच, जो आईएमएफ की पूर्व शर्त थी, पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 271.35 रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर गया।

भंडार हर हफ्ते नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है और सरकार आईएमएफ की मांगों को पूरा करके खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी देखी गई है।

पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (पीबीएस) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता कीमतें पिछले साल के इसी महीने में 13 फीसदी की तुलना में 27.6 फीसदी बढ़ी हैं। जियो न्यूज ने बताया कि यह मई 1975 के बाद साल-दर-साल सबसे अधिक मुद्रास्फीति है, जब औसत दर 27.77 प्रतिशत थी।

मौजूदा स्थिति के कारण, केंद्रीय बैंक ने साख पत्र (LCs) जारी करने पर भी रोक लगा दी है, जिससे कपड़ा से लेकर ऑटोमोबाइल तक का कारोबार पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो गया है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हो रहा है, जिससे अंततः वस्तुओं की दरों में वृद्धि होगी।

एसबीपी के गवर्नर जमील अहमद ने पिछले महीने कहा था कि जून में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले देश पर 33 अरब डॉलर का ऋण और अन्य विदेशी भुगतान बकाया है।