गंभीर चुनौतियों के बीच यमन में नये प्रधानमंत्री की नियुक्ति

अदन (यमन)। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यमन में चल रहे गृहयुद्ध में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया। परिषद के अध्यक्ष ने बिन मुबारक को माईन अब्दुल मलिक की जगह लेने के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जिन्हें शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को राष्ट्रपति सलाहकार नामित किया गया था।

बिन मुबारक एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने 2014 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी के अधीन चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था। उसी वर्ष, उन्हें प्रधान मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

2014 के अंत से यमन ईरान समर्थित हौथी और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच गृह युद्ध में उलझा हुआ है। हौथियों ने राजधानी सना सहित प्रमुख उत्तरी क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया। बिन मुबारक का 2015 में हौथी समूह द्वारा कुछ समय के लिए अपहरण कर लिया गया था। अपनी रिहाई के बाद वह अमेरिका में यमन के राजदूत के रूप में काम करने लगे, उसके बाद 2020 में विदेश मंत्री बने।

एक बयान में, बिन मुबारक ने कहा कि उन्होंने इन कठिन समय के दौरान यमनी लोगों के लिए ठोस परिणाम प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ नई भूमिका ग्रहण की, और जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करने के लिए सरकार और राज्य संस्थानों के बीच एकता और प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने यमन के सामने मौजूद कई चुनौतियों का समाधान करते हुए कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तलाश करेगी।

बिन मुबारक ऐसे समय में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, जब यमन भारी आर्थिक और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्षों के गृहयुद्ध के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति और यमनी मुद्रा के पतन के साथ अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। देश भर में बुनियादी ढांचा कमजोर है। गरीबी और खाद्य असुरक्षा से लाखों यमनियों का जीवन प्रभावित है। शनिवार को, यमनी रियाल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1,650 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए निचले स्तर पर पहुंच गया। देश का मुद्रा संकट लगातार गंभीर हो रहा है।

हौथी और सरकारी बलों के बीच जारी संघर्ष ने चार मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है और 80 प्रतिशत आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। युद्धविराम और शांति समझौते की बार-बार कोशिशों के बावजूद, कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल पा रहा है। देश हौथी के कब्जे वाले उत्तर और दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच भी विभाजित है। यमन में स्थिरता लाने के लिए गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने, ईंधन और भोजन की कमी को दूर करने, नष्ट हो चुके बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के पुनर्निर्माण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।