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इमरान के साथ-साथ कानूनी पचड़ों में फंसे पीटीआई के शीर्ष नेता
इस्लामाबाद, (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कानूनी चुनौतियां न केवल उनके सामने बल्कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने भी हैं। इमरान खान वर्तमान में कम से कम 76 कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कई का परिणाम उनकी अयोग्यता और देश में आगामी आम चुनाव लड़ने में विफलता हो सकती है। उनके अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी, पूर्व वित्त मंत्री हम्माद अजहर, असद उमर और शौकत तरीन और हाल ही में नियुक्त पीटीआई अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही सहित पार्टी के शीर्ष नेता भी मामलों का सामना कर रहे हैं।
मौजूदा सरकार द्वारा उठाए गए कानूनी कदम का उद्देश्य पीटीआई के सरकार विरोधी अभियान को कम करना और उन्हें कानूनी मामलों में शामिल करना है, जो कि विपक्षी राजनीतिक दलों के अन्य दल के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों के समान या समकक्ष हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपल पार्टी (पीपीपी) शामिल हैं।
एक राजनीतिक विश्लेषक इरफान अशरफ ने कहा, देश भर में फैले विभिन्न थानों में दर्ज अभद्र भाषा, हिंसा भड़काने और राज्य संस्थानों के खिलाफ नकारात्मक धारणा फैलाने के लिए उकसाने के मामलों के पीछे की मंशा बड़े पैमाने पर पीटीआई के सरकार विरोधी अभियान से ध्यान हटाने की कोशिश लगती है।
उन्होंने कहा, हमने पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं जैसे शाहबाज गिल, आजम स्वाति और पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को उनके खिलाफ समान प्रकृति के मामलों में अदालतों में पेश होने के लिए पुलिस हिरासत में एक शहर से दूसरे शहर ले जाए जाते देखा है। इससे निश्चित रूप से पीटीआई नेतृत्व के प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है।
हालांकि, दूसरों का मानना है कि कानूनी लड़ाई और अदालती सुनवाई में शीर्ष पीटीआई नेतृत्व को रखकर सरकार ने निश्चित रूप से पार्टी की सार्वजनिक रैलियों के प्रभाव को कमजोर कर दिया है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रिजवान रजी ने कहा, यह कहना गलत नहीं होगा कि खान के लॉन्ग मार्च विफल होने का मुख्य कारण यह था कि उनके सभी शीर्ष नेतृत्व पेशावर या इस्लामाबाद में उनके साथ बैठे थे, जबकि समर्थकों को आगे बढ़ने के बिना खुद को प्रबंधित करने के लिए छोड़ दिया गया था।
चूंकि पीटीआई समर्थक अपने लॉन्ग मार्च के दौरान नेतृत्वहीन थे, इसलिए वे सरकार पर दबाव बनाने में विफल रहे। यही कारण है कि आज, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वे पीटीआई नेतृत्व के खिलाफ एक-एक मामला दर्ज करें और पीटीआई नेतृत्व के खिलाफ हर एक मामला और सरकार विरोधी अभियान को फोकस और ध्यान से चलाने के बजाय उन्हें सलाखों के पीछे जाने से बचाने में व्यस्त रखें।
--आईएएनएस
Rani Sahu
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