सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 17वीं बार बढ़ाई गई

चेन्नई: चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जेल में बंद मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 31 जनवरी तक बढ़ा दी है।सेंथिलबालाजी को चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश किया गया।उपस्थिति दर्ज करते हुए न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 31 जनवरी तक बढ़ा दी।

उसी दिन, सत्र अदालत पीएमएलए मामले में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली सेंथिलबालाजी द्वारा दायर एक नई याचिका पर सुनवाई करेगी।आवेदन में कहा गया है कि रिश्वत लेकर परिवहन विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करने के आरोप में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा सेंथिलबालाजी के खिलाफ दर्ज मामले के निपटारे तक, पीएमएलए मामले में आरोप तय करने को स्थगित किया जा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के आदेश के अनुपालन में सेंथिलबालाजी की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है।सेंथिलबालाजी को पीएमएलए के तहत ईडी ने 14 जून को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था।

उसी दिन, प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इसके बाद, कोरोनरी धमनी में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी बड़ी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पृष्ठों और 3000 पृष्ठों के दस्तावेजों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।