नीट अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 2.5% आरक्षण दें

थूथुकुडी: तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने राज्य सरकार से एनईईटी परीक्षा के माध्यम से चिकित्सा का अध्ययन करने के इच्छुक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूली छात्रों के लिए 2.5% सीटों का आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया।

बुधवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए हिदायतुल्ला ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब सभी समुदायों का उत्थान होगा।

शिक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वंचितों के उत्थान के लिए, सभी मस्जिदों को राज्य में ब्याज मुक्त ऋण देने वाली इकाइयाँ शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, वर्तमान में, सभी समुदायों के गरीब लोगों की सहायता के लिए 2,500 से अधिक इकाइयाँ हैं।

शिक्षा और रोजगार में मुसलमानों के लिए आरक्षण के बारे में बोलते हुए हिदायतुल्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के करुणानिधि और जे जयललिता ने 5% आरक्षण देने का वादा किया था, जो वर्तमान में 3.5% है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न राज्य 47 और 49 वर्ष तक के उम्मीदवारों को ग्रुप I परीक्षा देने की अनुमति देते हैं, जबकि तमिलनाडु 37 वर्ष की आयु के बीसी उम्मीदवारों को दो साल की छूट अवधि के साथ अनुमति देता है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु सरकार को ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए 45 साल और दो साल की छूट अवधि की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

NEET परीक्षा में आरक्षण पर, अन्नाद्रमुक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी छात्रों के लिए 7.5% कोटा दिया। हालाँकि, पुडुचेरी सरकार ने समिति की सिफारिश के अनुसार 10% कोटा प्रदान किया था।

यह कहते हुए कि लगभग 400 छात्रों ने अपने अवसर खो दिए हैं, हिदायतुल्ला ने राज्य सरकार से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 2.5% का शेष आरक्षण प्रदान करने की अपील की।