चेन्नई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ी

चेन्नई: प्रधान जिला और सत्र न्यायालय चेन्नई ने कैश-फॉर-जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी । बालाजी की रिमांड 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 14 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे होने के कारण बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी ।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। यह अपील एमएल रवि द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री के रूप में बालाजी की निरंतरता पर निर्णय लेने का फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया था।

पूर्व बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री, बालाजी को 14 जून को कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था , जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। ईडी ने बालाजी को 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर एक प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया था।

ईसीआईआर उनकी कथित संलिप्तता के लिए 2018 में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। नौकरी के बदले नकद मामले में जब वह 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे। आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के हैं । दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और मई 2021 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद बिजली मंत्री के रूप में पदभार संभाला।