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वर्ष 2000 तक के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जाए: HC

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि "वर्ष 2000 तक के मामलों" को प्राथमिकता पर लिया जाएगा।उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दिव्यांग व्यक्तियों, किशोरों और...