सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया AIFF के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति (COA) को बर्खास्त माना जाए. समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एआर दवे थे. न्यायालय ने कहा कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) द्वारा एआईएफएफ पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिए इसने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और एएस बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले एआईएफएफ के चुनाव एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं ताकि मतदाता सूची में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो सके. पीठ ने कहा कि एआईएफएफ चुनाव के लिए मतदाता सूची में प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिए जैसा कि फीफा ने मांग की है. न्यायालय ने फीफा से बातचीत के बाद पूर्व आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर यह आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव के लिए सीओए के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तापस भट्टाचार्य को अदालत द्वारा नियुक्त माना जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दैनिक कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे. कोर्ट ने कहा कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें 6 नामचीन खिलाड़ी (2 महिला खिलाड़ी) होंगे.

न्यायालय ने 17 अगस्त को केंद्र से एआईएफएफ पर फीफा का लगाया निलंबन रद्द कराने और भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा था. फीफा ने 16 अगस्त को भारत को करारा झटका देते हुए तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और यह भी कहा था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं हो सकता. अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है.