सरकार बदलते ही राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की ऑडिट के आदेश

उदयपुर: सत्ता में आते ही भाजपा सरकार पिछली सरकार द्वारा प्रदेश में एक साल में लिए गए सभी निर्णयों और फैसलों की समीक्षा कर रही है। अब राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल में पिछले एक साल की सभी गतिविधियों को लेकर सीए ऑडिट के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए सीए की विभिन्न फर्मों से आवेदन भी मांगे गए हैं। व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले सीए भी ऑडिट के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के सभी लेखा और निशुल्क वितरित की गई पुस्तकांे की ऑडिट की जाएगी। ऑडिट के साथ ही सीए को मौके का भौतिक सत्यापन भी करना होगा। यानी जहां-जहां मंडल के बुक डिपो हैं, वहां का हिसाब भी इस ऑडिट में शामिल किया जाएगा। वैसे सामान्य रूप से 3 साल या 5 साल में एक बार ऑडिट की जाती है, लेकिन इस बार एक साल की ऑडिट की जा रही है।

बता दें कि पाठ्य पुस्तक मंडल पर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए तय पाठ्यक्रम की किताबों की छपाई से लेकर जिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती है।

इसके अलावा सरकार के आदेश के अनुसार अलग-अलग वर्क बुक की छपाई भी मंडल के माध्यम से की जाती है। सरकार बदलते ही अचानक ऑडिट के आदेश जारी होने के पीछे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मंडल के सचिव विनोद पुरोहित का कहना है कि यह सामान्य ऑडिट है।