राजस्थान को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कही बड़ी बात

जयपुर: राज्यपाल कलराज मिश्र (कलराज मिश्र) ने कहा है कि राज्य की नई सरकार की नीति और नियत साफ है और वह विकसित राजस्थान (डेवलप राजस्थान) बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार अपने 'संकल्प पत्र' के हर वादे को पूरा करेगी।

इसके साथ ही गवर्नर ने संविधान और कानून व्यवस्था और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार (कांग्रेस सरकार) पर कटाक्ष किया और कहा कि संविधान और अपराध मुक्त राजस्थान का निर्माण वर्तमान डबल इंजन (डबल इंजन) की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

गवर्नर मिश्र के अनुसार नवगठित 16वीं विधानसभा में अपने अभिभाषण में यह बातें कहीं।उन्होंने कहा, "नई सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है।" हमने विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है खिलौने

उन्होंने कहा, "हम बेहतर तरीके से कुशल एवं स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य राज्य व्यवस्था, गांधी जी का राम एवं सुराज, विधि का शासन, समावेशी एवं सतत विकास, प्रशासन में समावेश, प्रभावोत्पादक शैक्षणिक एवं समन्वय, गुड कन्वेंशन, ई- कन्वेंशन , एम-अवेरेंस, मिनिमम अवेरेंस- मैक्सिमम अवेरेंस के साथ संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे।"

इससे पहले सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल मिश्र ने गत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में शामिल रही क्योंकि प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाना और निर्णय लेना संभव नहीं हो सका।" इसकी स्थापना जनता की खोजों पर खरी नहीं उतरती एसोसिएट्स

उन्होंने कहा, "लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर ना केवल नए राजस्थान का निर्माणविकसित राजस्थान एवं विकसित भारत 2047 (विकसित भारत 2047) के संकल्प को साकार करने का लक्ष्यराज्यपाल ने साथ ही कहा, "हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की छूट को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन विनिवेश

वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने पद के अंतिम समय में, बिना बजटीय अर्थशास्त्री के, सहायक-अन्याय में घोषित किया गया है इन युवा अभ्यर्थियों की समीक्षा इस प्रकार की। नामांकन को वित्तीय आधार धारक, ठोस पैमाने पर नए रूप में, ग्राउंड ग्रेड पर लागू करने का काम किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा, "विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर सरकार की सर्वोच्च इच्छाशक्ति तय होगी"

कृषि के संबंध में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजस्थान क्षेत्र का कृषि क्षेत्र में योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वैज्ञानिक आर्थिक संबल प्रदान करते हैं और हमारी सरकार के लिए सब्सिडी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर अब 12 हजार रुपये की पेशकश करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान कृषकों के लिए बहुत बड़ी संबल होगी।

राज्यपाल ने कहा, "किसान-किसानों की रक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" पिछली सरकार के समझौते में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं, बिना देरी किए गए और समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की नियुक्ति

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी का ज़िक्र भी इस अभिभाषण में किया गया। गवर्नर ने कहा, "हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करने की योजना और इस योजना का एसोसिएट मिशन मोड पर शीघ्र गति प्रदान की जाएगी।" अब राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ईआरसीपी के संबंध में डॉययू कर परियोजना को शीघ्र-अतिशीघ्र मूर्ति बनाना आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस शांतिप्रिय प्रदेश में कानून का शासन सुनिश्चित करने में यह सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।"

राज्यपाल ने पिछली सरकार पर केंद्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देने वाले व्ही लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार "सभी को स्वास्थ्य सेवा" के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार चिरंजीवी योजना की समीक्षा और आयुष्मान योजना को जन केन्द्रित कर प्रभावी रूप से लागू करेगी।

इससे पहले मिश्र का विधानसभा क्षेत्र पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने स्वागत किया।उल्लेखनीय है कि राज्य की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की बैठक 20 और 21 दिसंबर को हुई थी जब नवनिर्वाचित नामांकन को शपथ दिलाई गई थी और विधानसभा के राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था।राज्य के 200 सचिवालय वाले क्षेत्र में भाजपा के पास 115 और कांग्रेस के करीब 70 मंजिल हैं।