Punjab : फरवरी में आटा-ऑन-डोरस्टेप योजना की आंशिक शुरुआत

पंजाब : पंजाब सरकार फरवरी में 30 लाख लाभार्थियों (6.50 लाख राशन कार्ड धारकों) को गेहूं या आटे की होम डिलीवरी की अपनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेगी। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.54 करोड़ लाभार्थी हैं (पिछले सप्ताह 10.77 लाख को वापस लाए जाने के बाद), योजना को शुरू में आंशिक रूप से शुरू किया जाएगा और बाद में सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा।सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि यह योजना फरवरी के मध्य में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आयोजित एक रैली में लॉन्च की जाएगी। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करेंगे।

हालाँकि शुरुआत में इस योजना को 27 जनवरी को एक रैली में लॉन्च करने का प्रस्ताव था, लेकिन लगातार ठंड के मौसम ने इस कार्यक्रम को फरवरी के दूसरे सप्ताह में धकेल दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट या फिरोजपुर संसदीय क्षेत्रों में एक रैली में योजना के शुभारंभ के लिए स्थान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) का गेहूं अब तक वितरित नहीं किया गया है। एक बार योजना शुरू हो जाने के बाद, गेहूं या आटा तिमाही के बजाय मासिक आधार पर वितरित किया जाएगा। सरकार ने इस योजना को चलाने के लिए प्रति वर्ष 670 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि शुरुआत में सरकार इस योजना को सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से शुरू करेगी। मार्कफेड, जो योजना को चलाने के लिए नोडल एजेंसी है, ने योजना को चलाने के लिए 800 मॉडल उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण करवाया है। इन दुकानों को चलाने और आटा/गेहूं वितरित करने के लिए चार विक्रेताओं का भी चयन किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह योजना लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि सभी चीजें सही जगह पर हैं।

लाभार्थियों को या तो 5 किलो गेहूं या गेहूं का आटा उनके दरवाजे पर मुफ्त दिया जाएगा। मासिक गेहूं की आवश्यकता 72,500 टन है। उन लाभार्थियों का आकलन करने के बाद गणना की जा रही है कि शुरुआत में कितना आटा वितरित किया जाना है, जो आटा चाहते हैं, अनाज नहीं। वितरण शुरू होने के बाद ही सरकार को पता चलेगा कि कितने लाभार्थी डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनना चाहते हैं।