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पीयूष गोयल ने निवेश के अवसरों को लेकर स्विस सरकार के साथ की बैठक

jantaserishta.com
11 Jun 2025 3:16 AM GMT
पीयूष गोयल ने निवेश के अवसरों को लेकर स्विस सरकार के साथ की बैठक
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नई दिल्ली: भारत और यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) लागू होने के बाद पैदा होने वाले निवेश के अवसरों को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को स्विस सरकार से बातचीत की।
इस बैठक में निवेश, इनोवेशन बढ़ाने, साझेदारी करने और ज्वाइंट वर्कफोर्स ट्रेनिंग जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट किया, "स्विस फेडरल काउंसिलर गाइ परमेलिन के साथ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और मेटल (एमईएम) उद्योग पर एक प्रोडक्टिव बिजनेस राउंडटेबल की सह-अध्यक्षता की।"
"राउंडटेबल बैठक में इनोवेशन बढ़ाने, साझेदारी को सुविधाजनक बनाने और ज्वाइंट वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर चर्चा की गई। हमने भारत-ईएफटीए के बीच टीईपीए के लागू होने के बाद नए निवेश अवसरों को खोलने पर भी ध्यान केंद्रित किया। "
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इस बैठक में इनोवेश, विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम और स्विसमेम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा था कि भारत और चार देशों के यूरोपीय समूह ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सितंबर से लागू होने की संभावना है।
यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। एक बार व्यापार समझौता लागू हो जाने के बाद, स्विस घड़ियां, स्विस चॉकलेट, बिस्कुट और कटे और पॉलिश किए गए हीरे जैसे कई उत्पाद चार यूरोपीय देशों से कम या शून्य शुल्क पर आएंगे।
10 मार्च, 2024 को दोनों पक्षों ने टीईपीए पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत ने 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की है। साथ ही स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे और पॉलिश किए गए हीरों सहित विभिन्न उत्पादों पर शुल्क कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई।
भारत ने ईएफटीए देशों से आयातित 80-85 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ को शून्य करने का वादा किया था। दूसरी ओर, चार यूरोपीय देशों ने चावल सहित लगभग 99 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।
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