कटक : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा I से V) और उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा V से VIII) में रिक्तियों को भरने के लिए जूनियर शिक्षकों के अंतिम चयन और नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। ओएसईपीए ने जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 सितंबर, 2023 को आवेदन …
कटक : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा I से V) और उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा V से VIII) में रिक्तियों को भरने के लिए जूनियर शिक्षकों के अंतिम चयन और नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया।
ओएसईपीए ने जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 सितंबर, 2023 को आवेदन आमंत्रित किए थे और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2023 थी। सीबीटी (कंप्यूटर-आधारित परीक्षण) आयोजित करने के बाद, ओएसईपीए ने 18,805 उम्मीदवारों की ड्राफ्ट मेरिट सूची प्रकाशित की और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 20 और 21 जनवरी की तारीख तय की।
चिंतामणि भुइयां और तीन अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए ओएसईपीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना मसौदा मेरिट सूची प्रकाशित की गई थी।
याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बिराजा प्रसन्ना सत्पथी की एकल न्यायाधीश पीठ ने अंतरिम आदेश में दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया को तय तिथि पर जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन 24 जनवरी तक अंतिम चयन और नियुक्ति के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सत्पथी मामले पर विचार के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की और राज्य सरकार और परियोजना निदेशक, ओएसईपीए को तब तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।
याचिका के अनुसार, ओएसईपीए ने एक मसौदा योग्यता सूची प्रकाशित की थी जो जिलेवार सूची के बजाय राज्य सूची की अधिक थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नतीजतन, कई उम्मीदवार जो जिलेवार सूची में शामिल हो सकते थे, उन्हें जगह नहीं मिली
22 अगस्त, 2023 को स्कूल और जन शिक्षा विभाग द्वारा एक संकल्प के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया था कि मसौदा मेरिट सूची व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी जिला प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।
“किसी विशेष पद के लिए, जिले के भीतर एक श्रेणी में, योग्यता पर जिला वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। ड्राफ्ट मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद, उक्त सूची के सभी उम्मीदवारों को उनके संबंधित जिला मुख्यालय में मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, ”संकल्प में कहा गया है।