Odisha: ओलिव रिडले का सुरक्षा मामले में न्यायालय ने ट्रांसपोंडर रोपण पर तथ्य मांगे

कटक: ऑलिव रिडले कछुआ संरक्षण मामला। उच्च न्यायालय ने आज कछुआ प्रवास क्षेत्रों में नावों पर ट्रांसपोंडर लगाने पर जानकारी मांगी। इसी तरह कोर्ट ने मरीन पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर भी जानकारी मांगी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख तय की है. चिल्का मंसलयोडी मुहाना को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है. मोटर चालित नाव विकल्प और शांत क्षेत्र घोषित करने के कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ओडिशा और अन्य तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1 लाख समुद्री मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मोटर चालित नौकाओं और ट्रॉलरों में ट्रांसपोंडर स्थापित करेगी। ट्रांसपोंडर 100% सरकारी फंडिंग से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए केंद्र 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि वहन करेगी. ऑलिव रिडले कछुआ संरक्षण के मामले में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में ऐसे तथ्यों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

इस परियोजना के तहत मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार की ओर से पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल एसपी ने विभिन्न समुद्री थानों में रिक्तियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इन सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने न्याय मित्र मोहित अग्रवाल को निर्देश दिया था.हालाँकि, 1 मार्च को, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मोटर चालित नौकाओं और ट्रॉलरों में ट्रांसपोंडर प्लेसमेंट के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 2021 में, उच्च न्यायालय ने ओलिव रिडले कछुए के खिलाफ एक जनहित मामला दायर किया।