फिर हो सकती है GST काउंसिल की बैठक, राज्यों को बॉरोइंग की सुविधा दिलाने की कोशिश पर हुई चर्चा...

जनता से रिश्ता वेबडेस्क, नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ( GST Council) की हुई 41वीं बैठक जीएसटी कम्पेनसेशन मुद्दे पर चर्चा हुई. जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST दरों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि पहले दो महीनों में GST वसूली काफी कम हुई है. बैठक में राज्यों को बॉरोइंग की सुविधा दिलाने की कोशिश पर चर्चा हुई. कुछ राज्य मार्केट बॉरोइंग के पक्ष में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने कहा, GST काउंसिल की बैठक फिर हो सकती है.

वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल जीएसटी कलेक्शन काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. जीएसटी कंपेनशेसन कानून के मुताबिक राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की जरूरत है. कोरोना महामारी के कारण जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई है. जीएसटी कंपेनसेशन कानून के मुताबिक, राज्यों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी कंपेनसेशन के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये दिए. इसमें मार्च में दिए गए 13806 करोड़ भी शामिल है. वित्त वर्ष 2019-20 में सेस कलेक्शन 95444 करोड़ रहा.

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वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है. राज्यों को मुआवजा राशि की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए गए हैं. केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए. राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि एकबार किसी भी विकल्प को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सहमति बन जाती है तो इस दिशा में तेजी से काम हो पाएगा. यह विकल्प केवल चालू वित्त वर्ष के लिए है. अप्रैल 2021 में नए सिरे से 5वें साल को लेकर चर्चा की जाएगी.