PF पर ब्याज दर बढ़ी, देश के 6 करोड़ खाता धारकों को होगा फायदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:-  केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने आम आदमी को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पीएफ (PF) समेत 10 भविष्य निधियों पर तीन महीने का ब्याज घोषित कर दिया है। इसमें अब जमा धन पर 8 फीसदी ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ (EPFO) की अधिसूचना के मुताबिक नई दरें पहली जनवरी से लागू होंगी। इसका सीधा फायदा देश के छह करोड़ खाताधारकों को होगा।

केंद्र सरकार बीती तिमाही से पहले 7.8 फीसदी ब्याज दे रही थी। अब नई अधिसूचना के मुताबिक पहली जनवरी से 31 मार्च 2019 तक पीएफ समेत दस भविष्य निधियों पर 8 फीसदी ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि यह ब्याज बीती तिमाही के बराबर ही जारी रखा गया है लेकिन जमा धन पर उससे पहले ब्याज .2 फीसदी से कम मिलेगा। ईपीएफओ जल्द देगा यह तोहफा: इसके साथ ही ईपीएफओ जल्द एक और बड़ा फैसला कर सकता है। इसके तहत अंशधारकों को अपने कोष से शेयर बाजार में किए जाने वाले निवेश को बढ़ाने या घटाने का विकल्प मिल सकता है। ईपीएफओ इसके अलावा कई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोष के प्रबंधन के डिजिटल सा धन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है। वर्तमान में ईपीएफओ खाताधारकों के जमा का 15 प्रतिशत तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है। इस मद में अब तक करीब 55,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। वर्तमान में ईपीएफओ के दायरे में 190 उद्योगों से जुड़े 20 करोड़ से अधिक ईपीएफओ खाते और 11.3 लाख इकाइयां आती हैं।

नया सॉफ्टवेयर विकसित हो रहा है
खाताधारकों की सुविधा के लिए ईपीएफओ एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो पीएफ में कैश और ईटीएफ के हिस्से को अलग-अलग दिखाएगा। फिलहाल जब भी कोई पीएफ अकाउंट लॉग इन करता है सिर्फ एकमुश्त रकम दिखाई देती है। किसी को अभी यह नहीं पता चलता है कि उनके पैसे को ईपीएफओ कहां और कितना निवेश कर रहा है। नई प्रणाली लागू होने के बाद पीएफ अकाउंट देखने पर यह भी पता चलेगा कि पैसा कहां निवेश किया जा रहा है। यही नहीं, शेयर बाजार में निवेश का हिस्सा घटाने या बढ़ाने का फैसला भी यहीं लिया जा सकेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस दायरे में सामान्य भविष्यनिधि, अंशदायी, अखिल भारतीय सेवा, राज्य रेलवे भविष्यनिधि, सामान्य भविष्यनिधि रक्षा सेवाएं, भारतीय आयुध विभाग, भारतीय आयुध कारखाना कामगार, भारतीय गोदी नौसेना कामगार, रक्षा सेवा अधिकारी और सशस्त्रसेना कार्मिक भविष्यनिधि आएंगे।

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