JPSC घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :-  नई दिल्ली: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में हुई धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. दरअसल, याचिकाकर्ता बुद्धदेव उरांव ने अर्जी दायर कर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब कराने की मांग की है. आपको बता दें कि जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JPSC की परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट अब इस मामले की निगरानी नहीं करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक जांच चलेगी जेपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए 167 ऑफिसर्स को सैलरी मिलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पैरवी और पैसों के बल पर नौकरी पाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था. दरअसल, जून 2012 में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी. फिर बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में बदलाव किए. बुद्धदेव उरांव ने यह हस्तक्षेप अर्जी दायर की थी. जेपीएससी की ओर से सेकेंड जेपीएससी में बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए चहेतों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था. बड़े पैमाने पर पैसे का भी खेल हुआ था. इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी. हाईकोर्ट ने नियुक्त किए गए डिप्टी कलेक्टर के वेतन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद नियुक्त किए गए डिप्टी कलेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

इन परीक्षाओं की CBI कर रही है जांच

– 1st JPSC सिविल सेवा परीक्षा (64 पद)
– 2nd JPSC सिविल सेवा परीक्षा (172 पद)
– 3rd JPSC सिविल सेवा परीक्षा,लेक्चरर नियुक्ति परीक्षा (750 पद)
– असिस्टेंट और जूनियर अभियंता नियुक्ति (335 पद)
– शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (9735 पद)
– चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा (1070 पद)
– डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्ति परीक्षा (02 पद)
– सहकारिता प्रसार पदाधिकारी परीक्षा (325 पद)
– बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा (53 पद)
– राजकीय फार्मेसी संस्थान लेक्चरर नियुक्ति (07 पद)

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