छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा
जसेरि रिपोर्टर। रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ गोठान में पशुओं की मौत का मामला भी उठ सकता है। इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। इसके अलावा सूरजपुर जिला में स्थित सहकारी शक्कर कारखाना में अनियमितता को लेकर भी ध्यानाकषर्ण की सूचना दी गई है।
सरकार ने पेश किया 3807 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। 3,807 करोड़ 46 लाख के इस अनुपूरक बजट में कोरोना से लडऩे के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना और गोठान योजना के लिए 780 करोड़ रुपये दिया गया है। इस अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ आधोसंरचना विकास के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। इसी के साथ चालू वित्तीय वर्ष का बजट 95650 करोड़ रुपये से बढ़कर 99,457 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
राजीव न्याय योजना के लिए 600 करोड़
अनुपूरक बजट में अकेले राजीव न्याय योजना के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं गोठान योजना के लिए 180 करोड़ और गोबर खरीदी वाली गोधन न्याय योजना के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
ओला प्रभावितों के लिए भी बड़ी राशि
सरकार ने अनुपूरक बजट में ओला पीडि़तों को सहायता के 297 करोड़ 57 लाख रुपये रखा गया है। वहीं, बाढ़ बचाव के लिए तीन करोड़ 91 लाख रुपये के अलावा राज्य आपदा मोचन निधि के लिए 228 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 235 करोड़ 25 लाख रुपये दिया गया है।
मध्यान्ह भोजन के लिए 40 करोड़
मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में मितानीन कल्याण निधि 25 करोड़ रुपये दिया है। वहीं स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए 40 करोड़, कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए सात करोड़ 20 लाख और अशासकीय विद्यालयों को अनुदान के लिए 13 लाख 26 हजार रुपये का प्रवधान किया है।
खऱाब बीज देने वाले कंपनियों का मामला गूंजा सदन में
छत्तीसगढ़ विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन खराब बीज को लेकर सदन गरमाया रहा। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की कोरोना जांच की व्यवस्था करने की जानकारी दी। जिसके बाद सदन में सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल ने सदन में सवाल पूछकर सत्तापक्ष से जवाब मांगा। ध्यानाकर्षण में धान और मक्का बीज खऱीदी का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ऑर्डर देने के बावजूद बीज की सप्लाई समय पर नहीं हुई। बीजों की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं हुई है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा खऱाब बीज देने वाले कंपनियों पर होगी कार्रवाई। इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ध्यानाकर्षण में खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मुद्दा उठा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे लेकर सत्ता पक्ष सरकार से जवाब मांगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने इस पर जवाब दिया। कहा कि खैरागढ़ जल आवर्धन योजना का काम नियमानुसार किया गया।
नेता प्रतिपक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से उच्च पदों पर सीनियर अधिकारियों की पदस्थापना क्यों नहीं होने को लेकर सवाल किया। इस सवाल पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार सामान्य प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना किया जा रहा है। सदन में कोरोना संक्रमण का मुद्दा भी गरमाया रहा। विपक्ष ने कोरोना संक्रमण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में विफल रही। विपक्ष ने क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की हो रही मौत पर उठाए सवाल। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना मामला सामने आने से पहले तैयारियां की। समय पर जांच कराने, स्क्रीनिंग कराने की शुरुआत की। क्वारंटाइन सेंटरों में बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं की गई। वहीं स्थगन प्रस्ताव आने के बाद अब दोपहर 3 बजे से इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान सदन में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विपक्ष ने ष्टरू भूपेश बघेल का जवाब मांगा।सीएम ने कहा कि इस विषय पर सदन में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी भाजपा सरकार ने नहीं दी। विधि मंत्री ने कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहयोग के लिए बनाये गए हैं।
अनुपूरक में अन्य आवंटन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 400 करोड़
- मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना 10 लाख
- जल जीवन मिशन 450 करोड़
- समारोह अनुदान 5 लाख
- राष्ट्रीय बांस मिशन तीन करोड़ 33 लाख
- कैंसर संस्थान पांच करोड़
- दंत व फिजियोथेरेपी कॉलेज 67 करोड़ 24 लाख
- चिकित्सा कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल 40 करो़उ 76 लाख
- विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 20 करोड़
- आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढ़ीकरण 21 लाख
- उप स्वास्थ्य केंद्र पांच लाख 68 हजार
- बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना फेस-2 10 करोड़
- जिला स्थापना 15 लाख
- विधानसभा 20 लाख
