छत्तीसगढ़: किसानों को चार किस्तों में मिलेगी धान के अंतर की राशि

शराब पर लगाया दस फीसदी कोरोना टैक्स

जसेरि रिपोर्टर। रायपुर। कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लेने का फैसला किया है। वहीं बीते खरीफ सीजन में जिन किसानों से एमएसपी पर धान खरीदा था उन किसानों के लिए अंतर की राशि देने 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाएगी। यह रकम किसानों को चार किस्तों में देगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में 10वीं-12वीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। अब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही छात्र-छात्राओं को नंबर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। बैठक के बाद पत्रकारों से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार भी देशी शराब पर दस रुपए प्रति बोतल और सभी प्रकार की विदेशी शराब पर बिक्री दर की दस फीसदी राशि विशेष कोरोना शुल्क के रूप में लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी शराब पर कोरोना शुल्क लगाया जा रहा है।

मंत्री द्वय ने बताया कि धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल के लिए 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को सहायता अनुदान की राशि दी जाएगी। इसी तरह खरीफ 2020 से धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि आदान सहायता अनुदान दिया जाएगा। किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को चार किस्तों में 51 सौ करोड़ की बड़ी मदद मिलेगी। इससे किसानों के जरिए प्रदेश के बाजार में कैश फ्लो बना रहेगा। इससे अब तक जो धान की कीमत मिली थी उसे किसान अगली फसल के लिए लगा चुका है। अब इस नए फैसले से मिले पैसों का बाजार में उपयोग कर सकेगा जो कि किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। संकट के समय में यह किसानों के लिए बचत की तरह होगी।

शहरी गरीबों के लिए 40 हजार पक्के मकान : छत्तीसगढ़ सरकार शहरी गरीब परिवारों को दो कमरे का पक्का मकान देने के लिए मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाएगी जबकि शहरी इलाकों में स्कूली शिक्षा को उत्कृष्ठ बनाने अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के 40 नए स्कूल संचालित किए जाएंगे। वहीं जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय दरों में 30 फीसदी की छूट को अब 30 जून से बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को वनमंत्री मोहम्मद अकबर और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राइवेट बसों के कर में मासिक और त्रैमासिक कर में 30 जून तक छूट प्रदान की गई है इसी तरह बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वयं अथवा अन्य किसी भी मद से सरकारी जमीनों पर बने दुकानों का आबंटन एकमुश्त राशि भुगतान पर किया जाएगा। वहीं जिस सरकारी जमीन पर दुकान बने हैं उसका आबंटन आयुक्त या सीएमओ द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी। मंत्री द्वय ने बताया कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ठ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से 40 स्कूलों का संचालन किया जाएगा। यह स्कूल पंजीकृत सोसायटी के माध्यम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी। इसी तरह विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक कोर्स आरंभ किया जाएगा।