वीडियो ब्रेकिंग: भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला – निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए बनेगी समिति…12वीं तक बच्चों को मिलेगा गणवेश, डिफाल्टर हुए किसानों का भी कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर होंगे माफ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:- रायपुर। भूपेश सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को राशनकार्ड के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 7 लाख नए राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को मंत्रालय में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इसके अलावा और भी निर्णय लिए हैं। सतीशचंद्र वर्मा को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति देने के बाद अब उस पद को पीएससी के दायरे से बाहर करने का भी निर्णय कैबिनेट ने किया।

केबिनट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में 58 लाख परिवार के पास राशन कार्ड पहले से है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 7 लाख और जुड़ेंगे। इनकम टैक्स वालों को दस रुपए किलो चावल मिलेगा। 7 लाख नए राशन कार्ड बनाने के नाम पर पुराने रोके नहीं जाएंगे, उनसे वितरण जारी रहेगा। हालांकि नया बन जाएगा तो पुराने कार्ड समाप्त हो जाएंगे। राशन कार्ड के दो केटेग़री रहेंगे, पहला आयकरदाता और दूसरा जो आयकरदाता नहीं है। 65 लाख राशनकार्ड बनाने का लक्ष्य है।

 

बताया गया कि शक्कर खरीदी के मामले में राज्य के सहकारी क्षेत्र के शक्कर कारखानों के पास स्टॉक बहुत है, उन्हें समस्या हो रही है। ऐसे में पीडीएस में जो शक्कर वितरित होता है, वह भारत सरकार के दर पर शक्कर कारखानों से शक्कर लेकर पीडीएस में वितरण किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। फिलहाल शक्कर कारखnओं के पास 13 लाख क्विंटल शक्कर है। यह सरकार की जरुरत से ज्यादा है।

कैबिनेट ने अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम के सामने नवा रायपुर जोड़ने का भी फैसला लिया है। अब यह नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों की फीस के निर्धारण के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति विसंगतियों का निरीक्षण कर उनको दूर करेगी।