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दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) एक बार फिर बीजेपी शासित राज्यों की शिक्षा व्यवस्था पर हमलावर हुए. रविवार को मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज एक महत्वपूर्ण तथ्य रखने आया हूं, हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए, दो पार्टियों की सरकारें बनीं. पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, शपथ लेने के 10 दिन के भीतर ही भगवंत मान ने आदेश जारी किया कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाएंगे. मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी तरफ यूपी की सरकार ने 10 दिन के भीतर ही आदेश पारित किया है कि निजी स्कूलों को फीस के जरिए लूटने की खुली छूट है. हमने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका गया है.
उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में हमने सिस्टम बनाया कि स्कूलों के खाते चेक करने के बाद हम स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत देंगे, सिसोदिया ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां गईं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में उनपर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूलों को ठीक करना चाहिए. ताकि, निजी और सरकारी स्कूलों में सेम स्टैंडर्ड की शिक्षा मिल पाए, लेकिन सरकारी स्कूलों को नहीं किया जा रहा है.
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगने और कूड़े के ढेर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट दिल्ली का एक बहुत बड़ा कष्ट है, पिछले 17 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ में ही बदला है, अब जबकि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि बीजेपी के कुशासन से मुक्ति पाकर अरविंद केजरीवाल को मौका देंगे, ताकि वे कूड़े के पहाड़ खत्म करें, तो BJP ने चुनाव टाल दिया, कूड़े के पहाड़ भ्रष्टाचार की वजह से बने हुए हैं, बीजेपी दिल्ली नगर निगम का चुनाव करवाएं, हम इन कूड़े के पहाड़ों को तुरंत ठीक करेंगे.
बता दें, यूपी में प्राइवेट स्कूलों को 9.5% तक स्कूल फीस बढ़ाने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई है. यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड के सभी स्कूलों को इस आदेश में शामिल किया गया है. इस बढ़ोतरी के लिए 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर आधार बनाया जाएगा. अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की तरफ से ये फरमान 9 अप्रैल यानी बीती शनिवार को जारी हुआ.
