आदिवासियों को अधिकारों से 'वंचित' करने के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी टीएमपी

अगरतला (आईएएनएस)। त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी और प्रमुख त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) में सत्‍तारूढ़ टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) ने सोमवार को धमकी दी कि अगर राज्‍य की भाजपा सरकार स्वायत्त निकाय को वंचित करना जारी रखती है और ग्राम परिषदों के लिए चुनाव नहीं कराता है तो वह आंदोलन शुरू करेगी। टीएमपी सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन ने कहा कि पार्टी आदिवासियों के लिए "ग्रेटर टिपरा लैंड" की अपनी मूल मांग के लिए लड़ना जारी रखेगी, जो उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

देब बर्मन ने मीडिया से कहा “त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार टीटीएएडीसी क्षेत्रों में ग्राम परिषद चुनाव नहीं कराती है। "ग्राम परिषद चुनाव न होने से टीटीएएडीसी क्षेत्रों में विकास और कल्याण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।" ग्राम परिषदों (ग्राम पंचायत के बराबर) के चुनाव में, जो मूल रूप से मार्च 2021 में होने वाले थे, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी देरी हो रही थी। उन्होंने कहा, "हमने ग्राम परिषदों के चुनाव कराने के लिए एक बार फिर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।"

देब बर्मन ने कहा कि टीटीएएडीसी क्षेत्रों में 160 प्राथमिक विद्यालय एक ही शिक्षक द्वारा चलाए जाते हैं। उनके साथ टीएमपी अध्यक्ष बिजॉय कुमार ह्रांगखावल और विपक्षी नेता अनिमेष देबबर्मा और टीटीएएडीसी के अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा भी थे। उन्होंने कहा कि कई महीनों से स्वायत्त निकाय को उचित धनराशि जारी न होने के कारण टीटीएएडीसी क्षेत्रों में सड़कें, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य विकासात्मक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। टीएमपी नेता ने पूछा, “भाजपा त्रिपुरा में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, लेकिन मणिपुर में जातीय हिंसा में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, फिर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता।'' उन्होंने आगाह किया कि मणिपुर में जो हुआ उसे त्रिपुरा में अनुमति नहीं दी जाएगी और कहा कि उनकी पार्टी को भाषा, बोली, लिपि और धर्म के नाम पर राज्य में एकता को तोड़ने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।