प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2023 में अवैध खनन पर वसूला 5.29 करोड़ जुर्माना
शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5.29 करोड़ जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में अवैध खनन के 8117 चालान किए हैं, जो पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के …
शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5.29 करोड़ जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में अवैध खनन के 8117 चालान किए हैं, जो पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त चालानों में से 6825 चालान कपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से पांच करोड़ 29 लाख 31 हजार 740 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया है, जबकि शेष 1292 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। इसके अलावा साल भर में पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1698 वाहनों को पकड़ा गया है। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ 59 मामले दर्ज किए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 के दौरान अवैध खनन माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके, खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को ओर भी तेज कर दिया था।
इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। वर्ष 2022 के दौरान पुलिस द्वारा अवैध खनन के 6686 चालान किए गए थे। पुलिस द्वारा उपरोक्त चालानों में से 5998 चालान कपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 3 करोड़ 61 लाख 12 हजार 700 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया था। शेष 688 चालान न्यायालयों को भेजे गए थे। वर्ष 2022 में अवैध खनन के 39 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2022 में पुलिस द्वारा किए गए जुर्माने की तुलना में वर्ष 2023 में 47 प्रतिशत अधिक जुर्माना प्राप्त किया गया है। वर्ष 2023 तक प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध खनन के 8117 चालान किए गए हैं। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1698 वाहनों को पकड़ा गया और 59 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इससे पूर्व खनन माफिया के सात अभियोग प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे जा चुके हैं, जिनमें11.05 करोड रुपए की संपत्ति शामिल है। प्रदेश पुलिस द्वारा जीरो टालरेंस की नीति खनन माफिया के विरुद्ध अपनाई जा रही है और अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।