स्मृति ईरानी ने कहा- महिला सुरक्षा पर केवल घोषणा करती रही कांग्रेस सरकार...

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले नौ सालों के दौरान मोदी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए यह दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2013 में निर्भया फंड की घोषणा की थी, लेकिन खुद को घोषणाओं तक सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने, महिला सुरक्षा के लिए एक भी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। जबकि पिछले नौ सालों के दौरान मोदी सरकार ने निर्भया फंड के अंतर्गत राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य प्रकल्पों के साथ 12 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को अपरेज किया, 6,712 करोड़ रुपये के फंड को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपये भारत सरकार दे चुकी है।

महिला कल्याण एवं उत्थान, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पिछले नौ सालों के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कामकाज और उपबल्धियों को लेकर भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि साल 2014 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती थी तो उस समय भारत सरकार का कोई ऐसा प्रकल्प नहीं था, जिससे उन्हें मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग और कानूनी सहयोग एवं संरक्षण मिल पाता लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के संरक्षण के लिए देश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाने का आदेश दिया। इस तरह के 801 सेंटर बनाने को भारत सरकार ने मंजूरी दी और वर्तमान में देश में इस तरह के 733 सेंटर काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने देश में इस तरह के तीन सौ और सेंटर खोलने के लिए बजट को सुनिश्चित कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश की हर आंगनबाड़ी को स्मार्ट फोन से जोड़ा गया और अब तक 11 लाख स्मार्ट फोन वितरित किए जा चुके हैं। देश के 13 लाख 90 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर नामक व्यवस्था स्थापित की गई है और देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधा कैश ट्रांसफर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सौजन्य से प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन चलाई जाती है। देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइन ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से एक करोड़ 26 लाख कॉल अटेंड किए जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई- इन 8 शहरों में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के लिए फंड उपलब्ध करवा दिया गया है। हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए अब तक 13,550 हेल्प डेस्क विभिन्न थानों में बनवा दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने देश में 12 लाख से ज्यादा सेक्च ुअल आफेंडर का डेटा तैयार होने की बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में स्थापित किए हैं जिसमें से 418 कोर्ट विशिष्ट रूप से पॉक्सो कोर्ट हैं। देश में 780 से ज्यादा जिलावार 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स' काम कर रही हैं।

उन्होंनें बच्चों के संरक्षण को लेकर किए गए कामों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2009 में बच्चों के संरक्षण के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि मोदी सरकार ने इस साल 1,123 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्होंने महिलाओं के जनधन खाते, बेटियों के लिए सुकन्या खाते जैसी सरकार की कई योजनाओं से जुड़ी उपलब्धियों को आंकड़ों के साथ बताते यह यह कहा कि एक समय था जब सरकार कहती थी कि महिला का उत्थान करो, अब वक्त ऐसा आया है- जब हिंदुस्तान कहता है कि राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिलाओं का विकास आवश्यक है।