सिद्धारमैया ने पूछा, क्या पीएम मोदी अर्थशास्त्री हैं

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस सरकार की पांच गारंटियों की आलोचना करने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आश्चर्य जताया कि क्या वह एक अर्थशास्त्री हैं।

उन्होंने 10 साल पहले किए गए वादे के मुताबिक हर साल दो करोड़ नौकरियां देने में विफल रहने के लिए भी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया।“प्रधानमंत्री जी, हमारी कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में सभी पांच गारंटी लागू कर दी है। आपका यह बयान कि राज्य दिवालिया हो जाएगा, गलत साबित हुआ है।"

सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी की पांचवीं और अंतिम चुनावी गारंटी 'युवा निधि' के पंजीकरण के शुभारंभ पर बोल रहे थे, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की बेरोजगारी सहायता की पेशकश की गई थी।

क्या मोदी एक अर्थशास्त्री हैं? उन्होंने कहा था कि अगर पांच गारंटी लागू हुईं तो कर्नाटक दिवालिया हो जाएगा. वास्तविकता यह है कि पांच गारंटियों के कार्यान्वयन के साथ राज्य अब आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, ”मुख्यमंत्री ने दावा किया।

“क्या आपने (पीएम मोदी) अपने वादे के मुताबिक हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा की हैं? आपको 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां पैदा करनी चाहिए थीं. क्या आपने इतनी नौकरियाँ पैदा कीं? आप अपनी बात रखने में विफल रहे," सिद्धारमैया ने आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को युवा निधि सहायता देने के अलावा मुफ्त प्रशिक्षण भी देगी।उन्होंने सभा को यह भी बताया कि लाभ का वितरण 12 जनवरी, 2024 को विवेकानंद जयंती से शुरू होगा। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में खाली नौकरियों को भरने के लिए कदम उठाएगी.इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री शरणप्रकाश पाटिल और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी उपस्थित थे।

अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को डिग्री/डिप्लोमा पास करने की तारीख से 180 दिन पूरे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को कम से कम छह साल के लिए कर्नाटक का अधिवास साबित करना आवश्यक है।

बेरोजगारी भत्ता परिणाम घोषित होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या उसके नियोजित/स्वरोजगार होने तक, जो भी पहले हो, दिया जाएगा।वे उम्मीदवार जो स्व-रोज़गार हैं और उच्च शिक्षा जारी रख रहे हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा गया है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री शरणप्रकाश पाटिल के मुताबिक, इस साल योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. अगले साल 1,250 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है और उसके अगले साल राज्य पर करीब 2,500 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है.जो लोग लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे 'सेवा सिंधु पोर्टल' पर लॉग इन करके, या 'कर्नाटक वन', 'बेंगलुरु वन', 'ग्राम वन' और 'बापूजी सेवा केंद्र' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन नि:शुल्क होगा।