बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र लिए 4131 करोड़ रुपये

चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, वर्ष 2023-24 बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र लिए 4131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने इस साल 1000 मानक डीजल बसों, 150 ए.सी. बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं। इनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च, 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य रोडवेज के बेड़े की संख्या 4500 से 5300 करना है। उन्होंने बताया कि नौ शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी।इसके अलावा, 550 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी, जिनमें से 175 मिनी बसें होंगी। उन्होंने बताया कि ई-टिकटिंग शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

मूलचंद शर्मा, जिनके पास उच्चतर शिक्षा विभाग का दायित्व भी है, ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 छात्रों, जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है, के लिए सरकारी कालेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसमें सालाना 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसी तरह, 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से एक शिक्षक पुरस्कार योजना शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी। सरकार ग्रुप-सी और गुप्र-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी