Rajasthan New Excise Policy: बीयर हुआ सस्ता, जानिए वजह

राजस्थान में आगामी दिनों में बीयर के दामों में कमी होने के पूरे आसार है। क्योंकि गहलोत सरकार ने सभी प्रकार के आबकारी उत्पादों पर कोविड सरचार्ज समाप्त कर दिया। सरकार ने हाल में 5 फरवरी को वर्ष 2022-23 और 2023-2024 के लिए नई आबाकारी नीति जारी की है। नई आबकारी नीति में सरकार ने कई तरह की छूट प्रदान की है। नई आबकारी नीति में बीयर, देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा की ईडीपी/ ईबीपी में पर्याप्त वृद्धि तथा बोटलिंग फीस में कमी की है। जिसका असर बीयर के दामों पर दिखाई देगा। राज्य में आगामी दिनों में बीयर के दामों कमी आना तय माना जा रहा है। सरकार ने माइल्ड बीयर की एमआरपी में भी कमी की है।

बोटलिंग फीस में छूट

नई आबकारी नीति में गहलोत सरकार ने माइल्ड बीयर की एमआरपी में भी कमी की है। बीयर में ईडीपी के आधार पर रिटेलर के मार्जिन का निर्धारण किया गया है। बीयर उत्पादकों को अपनी उत्पादन क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर बोटलिंग फीस में छूट व 60 प्रतिशत से कम उत्पादन पर अतिरिक्त बोटलिंग फीस की व्यवस्था लागू की है। राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए शराब की दुकानों पर पीओएस व बिलिंग की अनिवार्यता कर दी है।

पर्यटन एवं रोजागर को बढ़ावा देने पर फोकस

नई आबाकरी नीति में होटल एवं रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस का विकेंद्रीकरण किया गया है। फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार ने होटल बार के लिए 5 वर्ष का लाइसेंस 20 प्रतिशत छूट के साथ दिए जाने का प्रावधान किया है। इसके लिए पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बार अनुज्ञाधारियों को माइक्रो ब्रुवरी की स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया है। जैसलमेर आदि पर्यटक स्थलों को ध्यान में रखते हुए सीजनल/ अस्थायी बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।