नशाखोरी का मुद्दा सदन में उठाने की मांग को लेकर लोगों ने विधायकों और सांसदों को लिखा पत्र

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ नागरिक सुरक्षा मंच ने हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार का मुद्दा विधानसभा व संसद में उठाने की मांग की है. इस संबंध में मंच की ओर से हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के सभी विधायकों सहित सांसद को पत्र लिखा गया है. शहीद स्मारक स्थल पर मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सिविल डिफेंस फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसे प्रशासन व सरकार के प्रयासों से ही रोका जा सकता है. एडवोकेट सोनी ने बताया कि देश में 10 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ से अधिक युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में सबसे ज्यादा युवा इसके शिकार हो रहे हैं। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो उड़ता पंजाब के बाद हम सभी को सार्वजनिक तौर पर यहां-वहां उड़ता राजस्थान जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे। हाल ही में नशामुक्ति अभियान के तहत बेयरफुट पद यात्रा निकालने वाले मंच के सचिव आशीष गौतम ने बताया कि अपनी 19 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कई अनुभव किए और लोगों की शिकायतें व सुझाव सुने। गौतम ने बताया कि यात्रा के दौरान कई लोगों ने शिकायत की कि प्रशासन द्वारा जारी मंशा योजना का शिकायत नंबर कोई नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि जिस मामले की वजह से यह लापरवाही सामने आ रही है।

उस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आगे की योजना बताते हुए गौतम ने कहा कि सिविल डिफेंस फोरम और दोनों जिलों के हजारों युवा चाहते हैं कि उनके विधायक और सांसद इस मामले को विधानसभा और संसद में मजबूती से उठाएं. इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस फोरम ने सार्वजनिक रूप से दोनों जिलों के 11 विधायक व सांसद को पत्र लिखा है ताकि जनता की यह मांग उन तक पहुंचे और वे उच्च समाज में बढ़ती नशाखोरी की समस्या से राज्य व केंद्र सरकार को रूबरू करा सकें. . दृढ़ता से रख सके। मंच के कार्यकर्ता भगवान सिंह, असलम खान, सद्दाम खान, बाबू खान आदि मौजूद रहे। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के विधायक व सांसद को लिखे पत्र में जिन मुद्दों को संसद व विधानसभा में उठाने का आग्रह किया गया है, प्रत्येक तहसील में शासकीय नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना मुख्यालय, चिरंजीवी योजना के समान अस्पतालों एवं निजी नशामुक्ति केन्द्रों में नशामुक्ति की योजना को क्रियान्वित करना, नशा बेचने वालों को चेतावनी के बाद जीविकोपार्जन के अन्य कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में मादक पदार्थों की लत। शिकायतकर्ताओं को गुप्त रखकर उचित सुरक्षा प्रदान करना, नशामुक्ति के लिए पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की विशेष टीमों का गठन, नशामुक्ति के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी शिकायत संख्या को जनता एवं नागरिकों की ओर से सुलभ बनाना आशय योजना, पुलिस प्रशासन द्वारा जारी शिकायत संपर्क नंबर पर कॉल करने पर कॉल रिसीव कर कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है।