पीईईओ ने शिक्षकों को दिये जा रहे नोटिस पर रोक लगाने की मांग की

प्रतापगढ़। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। प्रतापगढ़ जिला मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद ने 28 फरवरी तक शिक्षकों एवं विद्यालयों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के शासनादेश को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए डीबीटी के माध्यम से बच्चों को नि:शुल्क गणवेश सिलाई की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। राजस्थान शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है. इसमें कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, राज्य स्तर से एकसमान आदेश जारी कर सभी जिलों में एकरूपता लाने तथा नोटिस देना तत्काल बंद करने की मांग की गई है. अभिभावक नहीं बना रहे जनाधार, फिर नोटिस क्यों : संस्था के प्रदेश महासचिव महेन्द्र कुमार लखारा ने बताया कि अब तक अधिकांश विद्यालयों ने उन सभी अभिभावकों के प्रमाणीकरण एवं डीबीटी भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

जिन्होंने अपने जनाधार और आधार नंबर उपलब्ध कराये हैं। जबकि आधार व जनाधार से वंचित बच्चों के अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के बार-बार सूचना व संपर्क करने के बाद भी कुछ अभिभावकों द्वारा जनाधार नहीं बनाया गया बच्चों के नाम जोड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बावजूद प्रदेश भर के शिक्षकों व पीईईओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इन आदेशों की आड़ में अति उत्साही अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्र में आ रही ये समस्याएं, करें इनका समाधान : संस्था के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि जनाधार प्रमाणीकरण कार्य के दौरान पता चला है कि कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, माता-पिता के पास मोबाइल, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. आधार लिंक मोबाइल नंबर बंद है या दूसरे को सिम जारी है, ई-मित्र दूसरे राज्य का मूल निवासी होने के कारण जनाधार नहीं बना पा रहा है, ई-मित्र संचालक सहकारी नहीं हैं, गरीब माता-पिता के पास धन नहीं है और जनाधार आवेदकों के आवेदन पोर्टल पर रिजेक्ट होने जैसे कारणों से लोगों का आधार नहीं बन पाया है।