संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला: हाईकोर्ट ने नीलम आजाद की याचिका खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की आरोपी नीलम आजाद की दिल्ली पुलिस की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली पुलिस के वकील ने याचिका की विचारणीयता का विरोध करते हुए कहा: "प्रार्थना सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि यह मुद्दा पहले से ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है।" आज़ाद ने तर्क दिया: "हम रिमांड आदेश को चुनौती दे रहे हैं। मुझे अपने वकील से बात करने की अनुमति नहीं हैं। उन्होंने मुझे वकील से बात करने से रोका। यह एक स्वीकृत तथ्य है, यह स्थिति रिपोर्ट में है।"

जवाब में, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा: "वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के लिए, याचिकाकर्ता ने पहले ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिया है, याचिका विचार योग्य नहीं है, इसलिए खारिज कर दी गई है।" यह दावा करते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, आज़ाद ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है।

मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस को 13 दिसंबर, 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छह आरोपियों में से एक नीलम आज़ाद द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आज़ाद को तीन अन्य आरोपियों के साथ 13 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सभी छह आरोपी - मनोरंजन डी., सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम देवी आजाद, ललित झा और महेश कुमावत - 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं।

मनोरंजन और सागर ने 2001 के संसद आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में कूदने के बाद पीले धुएं का गुब्बार फोड़ दिया था, इससे पहले कि सदन में मौजूद सांसदों ने उन पर काबू पा लिया।

आजाद और शिंदे ने संसद के बाहर गुब्बारे भी फोड़े और नारे लगाए। सूत्रों ने बताया कि झा को पूरी योजना का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कथित तौर पर संसद से चार अन्य लोगों के मोबाइल फोन भी लेकर भाग गया था। आज़ाद ने 21 दिसंबर, 2023 के रिमांड आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्हें 21 दिसंबर, 2023 के रिमांड आवेदन की कार्यवाही के दौरान अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कानून के विपरीत 29 घंटे बाद पेश किया गया। याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में 'पसंद' और 'बचाव' शब्दों पर भरोसा किया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि राज्य ने उसे कानूनी प्रतिनिधित्व करने से रोका है। उसकी पसंद और जब उसे अदालत के सामने पेश किया गया, हालांकि एलडी कोर्ट द्वारा वास्तव में एक वकील नियुक्त किया गया था, उसे डीएलएसए से सबसे उपयुक्त वकील चुनने का अवसर नहीं दिया गया था।"

इसमें कहा गया है कि अदालत ने पहले रिमांड आवेदन पर फैसला देकर और फिर याचिकाकर्ता से यह पूछकर एक घातक गलती की कि क्या वह अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव करना चाहती है।

याचिका में कहा गया है, "इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का घोर उल्लंघन किया गया, जिससे रिमांड आदेश दिनांक 21.12.2023 को गैरकानूनी बना दिया गया।"

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि मामले के आरोपी "कट्टर अपराधी" हैं, जो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और सुरक्षा चूक के मुद्दे की भी जांच कर रही है।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) शामिल की है। उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर, 2023 को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख, यानी 4 जनवरी तक आज़ाद को एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।