349 राहत शिविरों में रह रहे हैं 50,000 से अधिक विस्थापित लोग

एक मंत्री ने रविवार को कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए 50,000 से अधिक लोग वर्तमान में राज्य भर के 349 राहत शिविरों में रह रहे हैं।

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. आर के रंजन ने कहा कि सभी जिलों में विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान 53 हथियार और 39 बम बरामद किए गए हैं।

रंजन, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, ने कहा कि जातीय संघर्षों के कारण प्रभावित हुए छात्रों की शिक्षा के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

मंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "जातीय हिंसा से विस्थापित कुल मिलाकर 50,698 लोग वर्तमान में 349 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।"

जिला और क्लस्टर नोडल अधिकारियों को विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खोले गए राहत केंद्रों की देखरेख करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए एक मूल्य नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है, उन्होंने कहा कि एनएच-37 के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को राज्य में लाया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि मई की शुरुआत में हिंसा भड़कने के बाद से 35,000 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं को 2,376 ट्रकों में मणिपुर ले जाया गया है।

रंजन ने कहा कि मौजूदा 242 बैंक शाखाओं में से कुल 198 अब चालू हैं और बाकी को जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि मई की शुरुआत में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने पर पुलिस थानों से बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए थे।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने लोगों से हथियार डालने की अपील की है.

बयान में कहा गया है कि कुल मिलाकर 990 हथियार और 13,526 गोला-बारूद सरकार को सौंपे गए हैं।

राज्य पुलिस के सहयोग से सेना और अर्धसैनिक बल समुदायों को बचाने और राज्य में शांति बहाल करने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं।

इस बीच, इंफाल पूर्व के एक भाजपा विधायक के घर पर स्थापित सुरक्षा बलों से छीने गए हथियारों को वापस करने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स स्थानीय युवाओं के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है, जिन्होंने परिष्कृत स्वचालित राइफलों सहित 130 हथियार जमा करने के लिए गुमनाम सुविधा का लाभ उठाया है। .

मणिपुर सरकार में मंत्री एल सुसिंद्रो मेइती के घर के बाहर एक ढके हुए शेड में एक बड़े पोस्टर पर अंग्रेजी और मैइती भाषा में लिखा हुआ है, 'कृपया अपने छीने हुए हथियार यहां गिरा दें'।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुईं।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं।

जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।