संसद की कार्यवाही पर रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की बैठक
नई दिल्ली .कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों के कुछ अंश निकाले जाने के बाद सदन की रणनीति पर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल सोमवार को बैठक करेंगे।
समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक संसद भवन में होगी. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि केंद्र पीठासीन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर सच्चाई को छिपाने की साजिश कर रहा है।
खड़गे ने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर सच्चाई को छिपाने की साजिश कर रही है और जेपीसी जांच की मांग को दबाने की साजिश कर रही है।"
उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी और खड़गे के क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों के कुछ हिस्सों को पीठासीन अधिकारियों द्वारा निकाले जाने के बाद आई है।
खड़गे ने कहा कि संसद के अंदर और 'जन संसद' दोनों जगह सवाल पूछे जाएंगे।
"क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी की कंपनियों में निवेश किए गए एलआईसी के पैसे के गिरते मूल्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या एसबीआई और अन्य बैंकों द्वारा अदानी को दिए गए 82,000 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए?" नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)| कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन और राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों के कुछ अंश निकाले जाने के बाद सदन की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल सोमवार को बैठक करेंगे।
समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक संसद भवन में होगी. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि केंद्र पीठासीन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर सच्चाई को छिपाने की साजिश कर रहा है।
खड़गे ने कहा, "(नरेंद्र) मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर सच्चाई को छिपाने की साजिश कर रही है और जेपीसी जांच की मांग को दबाने की साजिश कर रही है।"
उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी और खड़गे के क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों के कुछ हिस्सों को पीठासीन अधिकारियों द्वारा निकाले जाने के बाद आई है।
खड़गे ने कहा कि संसद के अंदर और 'जन संसद' दोनों जगह सवाल पूछे जाएंगे।
"क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी की कंपनियों में निवेश किए गए एलआईसी के पैसे के गिरते मूल्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या एसबीआई और अन्य बैंकों द्वारा अदानी को दिए गए 82,000 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए?" ," उसने पूछा
