ओडिशा : 2021 में नक्सली हमलों की संख्या में आई भारी कमी

भुवनेश्वर (आईएएनएस)| पिछले 12 वर्षो के दौरान नक्सली हमलों या वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) में सुरक्षाकर्मियों सहित 350 से अधिक लोग मारे गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 12 वर्षो के दौरान ओडिशा में 1246 वामपंथी उग्रवादी हमले हुए, जिनमें 357 लोग (नागरिक और सुरक्षाकर्मी) मारे गए। औसतन हर साल ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद की 103 घटनाएं हुईं। साल 2020 और 2021 के बीच नक्सलियों ने 29 लोगों को मार डाला।

आंकड़े बताते हैं कि राज्य में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में कमी आ रही है। ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की संख्या 2010 में 218 की तुलना में 2021 में 32 तक हो गई है। इसी तरह, परिणामी मौतें (नागरिक और सुरक्षा बल) 2010 में 79 से घटकर पिछले साल 2021 में 3 थी।

सूत्रों ने बताया कि राज्य में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का भौगोलिक प्रसार भी कम हुआ है। अब गृह मंत्रालय (एमएचए) की सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत केवल 10 जिलों को कवर किया गया है। इससे पहले इस योजना के तहत 19 जिलों को शामिल किया गया था।

एसआरई एक गैर-प्लान योजना है और 1 अप्रैल, 1996 से जारी है। इस योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के प्रयासों को पूरा करना है। एसआरई में शामिल 10 जिले बरगढ़, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, मल्कानगिरि, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़ा और सुंदरगढ़ हैं। इन 10 जिलों में से केवल तीन जिलों, कंधमाल, मलकानगिरि और कालाहांडी को सबसे अधिक प्रभावित वामपंथी उग्रवाद जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि कोरापुट को गृह मंत्रालय ने चिंता के जिले के रूप में वर्गीकृत किया है।

सरकार द्वारा की गई आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि दो योजनाओं के तहत ओडिशा के एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 974 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। राज्य में दूरसंचार में सुधार के लिए 256 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जबकि अन्य 483 टावरों के लिए कायार्देश जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को कम करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत ओडिशा के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को कुल 234.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं जैसे सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आदि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

ओडिशा के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास योजना के तहत शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 10 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र ने ओडिशा के लिए 64 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को भी मंजूरी दी है, जिनमें से 18 कार्यरत हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन के लिए 49 बैंक शाखाएं, 95 एटीएम और 1144 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट स्थापित किए गए हैं और पिछले सात वर्षो में दो चरणों में ऐसे क्षेत्रों में 247 डाकघर खोले गए हैं।