विघटित एचपीएसएसएसबी को दोबारा स्थापित करने का कोई इरादा नहीं: सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार का विघटित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एचपीएसएसएसबी), हमीरपुर को फिर से स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। वह इस मुद्दे पर एक बहस में भाग लेते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के सुजानपुर निवासी अभिलाष कुमार की …
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार का विघटित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एचपीएसएसएसबी), हमीरपुर को फिर से स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। वह इस मुद्दे पर एक बहस में भाग लेते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के सुजानपुर निवासी अभिलाष कुमार की शिकायत पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आईपीसी की धारा 420, 201, 120 बी, 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पिछले साल 23 दिसंबर को.
सुक्खू ने कहा कि वरिष्ठ सहायक उमा रानी उर्फ उमा आजाद के घर की तलाशी के दौरान उत्तर कुंजी के साथ जेओए (आईटी) कंप्यूटर ऑपरेटरों के परीक्षा पेपर की फोटोकॉपी के दो सेट और जूनियर ऑडिटर पेपर का एक फोटोकॉपी सेट जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कुल 34 शिकायतों पर 11 मुकदमे दर्ज किये गये।
उन्होंने कहा कि सभी उल्लिखित मामलों की जांच चल रही है। हालांकि, आरोप साबित नहीं होने पर नौ शिकायतों की जांच बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि मामले में वांछित कुल 65 संदिग्धों में से 34 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सुक्खू ने कहा कि एचपीएसएसएसबी को 21 फरवरी, 2023 को समाप्त कर दिया गया था और सरकार का इसे फिर से स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को बोर्ड के सभी भर्ती संबंधी कार्य सौंप दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी पहलुओं की जांच के बाद, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए पारदर्शी संगठनात्मक ढांचे के साथ आधुनिक उपकरणों, तकनीकों, प्रौद्योगिकी, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करके तृतीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।” एक नया निष्पक्ष और स्वतंत्र भर्ती प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (राज्य चयन आयोग) का गठन 30 सितंबर, 2023 को किया गया था।
उन्होंने कहा कि नया आयोग हिमाचल उच्च न्यायालय, विधानसभा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों को छोड़कर राज्य सरकार के अधीन सभी ग्रुप-सी सेवाओं/पदों पर प्रारंभिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करेगा।
सुक्खू ने कहा कि सरकार ने तृतीय श्रेणी के 50 प्रतिशत पदों पर बैचवाइज आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती योग्यता और बैच-वार आधार पर की जाएगी।