राज्यपाल से मिलकर दोबारा किया सुविधा देने का आग्रह

Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौतोड़ जमीन देने का मामला एक बार फिर से उठा है। इस मामले के लेकर राजभवन और सरकार के मंत्री के बीच टकराव हो गया था और मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। हाल ही में राज्यपाल से मिलकर जगत सिंह नेगी ने दोबारा से यह मामला उठाया और आग्रह किया कि राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके वह जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत दे सकते हैं। शिमला में जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने दोबारा राज्यपाल से इस सिलसिले में मुलाकात की है। वह राज्यपाल से छह बार मिल चुके हैं, मगर अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है।

जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केवल एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाया। उस सरकार में एक साल के लिए राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नौतोड़ देने को फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट को सस्पेंड किया था। राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं और इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। पूर्व सरकार में केवल एक व्यक्ति को इसका लाभ मिला और शेष मामलों को मंजूरी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी लड़ाई वह कई साल से लड़ रहे हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला है। अब उन्होंने दोबारा से राज्यपाल से मिलकर आग्रह किया है। लगभग 20 हजार से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं जिनके लिए राज्यपाल एफसीए को सस्पेंड करके नौतोड़ जमीन देने का प्रावधान कर सकते हैं। पहलगाम मामले पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पाकिस्तान को केवल धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक्शन होना चाहिए।