15 नवंबर को केरल के राज्यपाल के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगा वाम मोर्चा

तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)| केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 15 नवंबर को विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और भाकपा के राज्य सचिव कनम राजेंद्रन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की।

दरअसल, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विश्वविद्यालय के 15 सीनेट सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी। इससे गुस्साए एलडीएफ ने राज्यपाल का विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित माकपा नेता भी समर्थन में उतरे।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ शुरूआती दोस्ती के बाद आरिफ मोहम्मद खान केरल सरकार के खिलाफ कई संघर्षों में शामिल रहे हैं।

माकपा नेता ने कहा कि राज्यपाल कुलाधिपति पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहा कि आरिफ मोहम्मद खान विश्वविद्यालयों के स्वशासन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।

एम.वी. गोविंदन ने कहा कि कुछ ताकतें, जो जानती थीं कि वे केरल में चुनावी तरीकों से पद ग्रहण नहीं करेंगी, विश्वविद्यालयों के स्व-शासन को नष्ट करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि संघ परिवार की ताकतें इस तरीके से राज्य के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं।

माकपा के राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि केरल के राज्यपाल ने खुले तौर पर कहा था कि वह आरएसएस के हमदर्दी है।

भाकपा के राज्य सचिव कनम राजेंद्रन ने कहा कि आंदोलन केरल के राज्यपाल के खिलाफ एक जन विद्रोह होगा और इसमें भारी भागीदारी होगी, जो ऐतिहासिक होगी।

राज्यपाल के खिलाफ राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा।

माकपा नेता एम.वी. गोविंदन ने सोने की तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा माकपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करने के आरोपों के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों से बचते रहे।

स्वप्ना ने आरोप लगाया था कि माकपा के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों डॉ. थॉमस इसाक और कदकमपल्ली सुरेंद्रन ने उनके खिलाफ यौन टिप्पणी की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने भी उनके खिलाफ यौन शोषण की कोशिश की थी।

इस बारे में पूछे जाने पर गोविंदन ने कहा, यह राज्य के राज्यपाल के खिलाफ एलडीएफ के प्रस्तावित आंदोलन को मोड़ने के लिए मीडिया का एक जानबूझकर किया गया कदम है। सभी आरोपों का तुरंत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।