जेपीसी ने वन संरक्षण अधिनियम में सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति ने मूल अधिनियम में सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक प्रस्तावना जोड़ना और इसके दायरे में शामिल क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए इसका नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम करना शामिल है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य जंगल के रूप में क्या योग्य है, इस पर स्पष्टता प्रदान करना है, जिससे ऐसे क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के प्रावधानों के तहत लाया जा सके। वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023, 29 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन दोनों सदनों की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजा गया था।

गुरुवार को पेश की गई अपनी 201 पन्नों की रिपोर्ट में, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने कहा कि उसे 1,309 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिनमें विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मंत्रालयों और रक्षा बलों की टिप्पणियों के साथ-साथ समिति के विपक्षी सदस्यों से असहमति के चार नोट शामिल हैं।

मुख्य अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में एक प्रस्तावना शामिल करना शामिल है जो वनों, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है, साथ ही नाम को बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम कर दिया गया है।

संशोधनों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि अधिनियम केवल 10 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर 'वन' के रूप में मान्यता प्राप्त भूमि पर लागू होगा। यदि 1980 और 1996 के बीच वन भूमि को कानूनी रूप से गैर-वन उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया था, तो अधिनियम लागू नहीं होगा।

कुछ विशेषज्ञों ने पहले चिंता व्यक्त की थी कि संशोधन गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले को कमजोर कर सकते हैं, जिसने तथाकथित डीम्ड वनों (जो आधिकारिक तौर पर वनों के रूप में दर्ज नहीं हैं) के विशाल क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की है।

विधेयक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर वन भूमि और "राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा-संबंधी परियोजनाओं" के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के साथ-साथ सुरक्षा और रक्षा परियोजनाओं के लिए 5-10 हेक्टेयर तक की भूमि को भी अधिनियम की शर्तों से छूट देता है।

अधिनियम की प्रयोज्यता पर जेसीपी के एक सवाल का जवाब देते हुए, पर्यावरण मंत्रालय में वन महानिदेशक ने कहा, "यह एक गलत धारणा है कि यदि सड़कों या नहरों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, तो वन विभाग इसे डीम्ड फॉरेस्ट मानेगा और जब भी भूमि हस्तांतरण या डायवर्जन का प्रस्ताव आएगा, तो एफसीए के प्रावधान लागू होंगे।" मंत्रालय के अनुसार, गोदावर्मन मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सभी राज्यों को अपने वन क्षेत्रों को परिभाषित और घोषित करना चाहिए।

"लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, इसलिए यह ग़लतफ़हमी बनी रही कि अगर कहीं हरा-भरा स्थान है और कोई निजी व्यक्ति जंगल लगाता है, तो एफसीए लागू होगा।"

"इस कारण से कई लोगों ने कृषि वानिकी छोड़ दी है। अब चूंकि ये गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, कृषि वानिकी की अवधारणा अधिक स्थिर हो जाएगी और लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे और हमारा क्षेत्र जो 'वृक्ष के बाहर वन' है, बढ़ेगा।"

मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर नहीं करते हैं और सरकार, वन विभाग, स्थानीय निकायों या प्राधिकरणों के रिकॉर्ड में सभी वन अभी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आएंगे।

सीमावर्ती क्षेत्रों के पास प्राचीन जंगलों और वन्यजीवों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीतिक परियोजनाओं को छूट देते समय पर्यावरण सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाएगा। केंद्र में नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय, प्रभाव आकलन, शमन उपाय और अन्य आवश्यकताएं शामिल होंगी।

मंत्रालय ने वन अधिकार समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन वन अधिकार अधिनियम, 2006, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, या एलएआरआर अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं करेंगे।

इसमें कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों की सहमति सहित इन कानूनों में उल्लिखित प्रक्रियाएं प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित नहीं होंगी।