महादेव एप के हिमाचल से जुड़े तार तो जांच करवाएं जयराम: मुकेश
ऊना. डिप्टी सी.एम. मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम पर पलटवार किया है। महादेव एप घोटाले के तार हिमाचल से जुड़े होने के पूर्व सी.एम. के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि ऐसा है तो जयराम केंद्र सरकार से इसकी जांच क्यों नहीं करवातेघ् कहीं ऐसा न हो कि यहां के तार कहीं और न जुड़े हों। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों में लोकतंत्र का जनादेश हैए लेकिन कुछ लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं।
जो लोग यहां जश्न मना रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि एक वर्ष पहले यहां चुनाव हुआ था और उन्हें लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब दिल बहलाने के लिए ये लोग जो कुछ भी करें, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। वे अब 5 वर्ष तक आराम करें। उन्होंने कहा कि ओपीएस की भाजपा विरोधी रही है। कर्मचारियों पर घोड़े दौड़ा, गए, तबादले किए गए, पानी की बौछारें की गईं। हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी गारंटी के रूप में कर्मचारियों को ओपीएस दी है तथा बाकी गारंटियां भी पूरी करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरोली क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा बल्क ड्रग पार्क इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा। बल्क ड्रग पार्क के निकट नया नगर बसाया जाएगा। इसी के साथ ऊना के पेखूबेला से लेकर कुछ और पंजाब के जमालपुर क्षेत्र से बिजली की तारें बिछाई जाएंगी। इस पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीजीआई सैटेलाइट सैंटर के लिए पौने 400 करोड़ की राशि आ चुकी है। सरकार ने इसकी पर्यावरण क्लीयरैंस करवाई है। तेजी से काम पूरा करने के लिए समीक्षा की जा रही है।
डिप्टी सी.एम. ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही स्क्रैपिंग एजैंसियां निर्धारित होंगी। पुरानी गाडिय़ों को स्क्रैप करने पर सर्टीफिकेट मिलेगा। नई गाड़ी के पंजीकरण पर गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25 तो परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत शुल्क माफ होगा। स्क्रैप गाड़ी करवाने पर उस पर बकाया सभी पुराने टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में एमवीआई की गाडिय़ों को पास करने की मैनुअल भूमिका खत्म होगी। इसकी जगह आटोमैटिक सिस्टम काम करेगा। इस वर्ष परिवहन विभाग के जरिए 1000 करोड़ का रैवन्यू एकत्रित किया जाएगा, जिसमें से 500 करोड़ कर लिया गया है। प्रदेश में विशेष पथ कर को लागू कर दिया गया है। जिन पैसेंजर गुड्स कैरियर ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 10 प्रतिशत पैनल्टी पर अपना पंजीकरण कर पाएंगे। इसी के साथ एआरटीओ और हैडकांस्टेबल अब मौके पर ही चालानों का निपटारा कर पाएंगे। हर आर.टी.ओ. बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो प्रदेश की सड़कों पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए 4 करोड़ की राशि दी जाएगी।
