ईटानगर डीसी ने एपीयूएपीए के तहत बंद आठ बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया

ईटानगर के उपायुक्त तलो पोटोम ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (APUAPA) के तहत रखे गए आठ बंदियों की रिहाई के लिए बुधवार को एक आदेश जारी किया गया था. हालांकि, बंदियों में से पांच को अभी तक इस चिंता के कारण रिहा नहीं किया गया है कि उनकी रिहाई से निकट भविष्य में अराजकता फैल सकती है।

गुरुवार को प्रेस को दिए एक बयान में, पोटोम ने बताया कि जब रिहाई का आदेश जारी किया गया था, तब आईसीआर (ईटानगर राजधानी क्षेत्र) में 72 घंटे के बंद (शटडाउन) की घोषणा करने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी के कारण पांच व्यक्तियों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था। जिसने अमन-चैन को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि एक धारणा यह भी है कि ये बंदी अपनी रिहाई पर विघटनकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।पोटोम ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों को हिरासत में लेने का निर्णय एक निवारक उपाय है और यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के किसी भी अपराध से संबंधित नहीं है।कुल 26 बंदियों में से 18 को पहले ही रिहा कर दिया गया है, सात को छोड़कर जिन्होंने 30 दिन की आवश्यक हिरासत अवधि पूरी नहीं की है।“बंदियों सोल डोडुम, ताना तामार, ताव पॉल, किपा चंपा और ताबा मिमी को निवारक हिरासत में रखा जा रहा है। इन पांच लोगों ने बंद को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रशासन राजधानी में और समस्याओं की आशंका को लेकर चिंतित है।'

डीसी ने आगे उल्लेख किया कि अगले कुछ दिनों में, बंदियों को उनके कार्यालय में चर्चा के लिए बुलाया जाएगा और उनकी रिहाई पर विचार किया जाएगा यदि वे जिम्मेदार व्यवहार का कोई संकेत या आश्वासन देते हैं।गुरुवार तक, पीटर डोडुम, एनी सांगनो, अंजू डोडुम, चेके यारी और पान्या योंगम को रिलीज़ कर दिया गया है। बंदियों की कुल संख्या 41 थी, जिनमें से 18 को पहले ही रिहा कर दिया गया था।इस बीच, पोटोम ने ताड़क नालो, तेली यामी और तेची पुरु से स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने या कानूनी परिणामों का सामना करने की अपील की।डीसी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहने की स्थिति में, जिला प्रशासन इन व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेगा, जो वर्तमान में अधिकारियों से बच रहे हैं।