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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विजन को सही मायने में चरित्रार्थ कर रही है और गरीब से गरीब व्यक्ति, जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है, उसकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक करने की योजना बनाकर उनको लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट में 2 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से अंत्योदय मेलो में स्वरोजगार के लिये बैंक ऋण उपलब्ध करवायेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों से लिए गए ऋण को समय पर वापस नहीं लौटा सके और बैंकों ने उनका सिबिल स्कोर देकर दुबारा ऋण देना बंद कर दिया था, उनकी सरकार द्वारा मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने 2 करोड़ जनता को वे अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया परंतु गरीबी हटाई नहीं। हमने पिछले 8 वर्षों में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए, इसकी चिंता की है।
उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकार के लोग बिचोलियों को सस्ते दामों में किसानों से जमीन लेने की छूट दी जाती थी परंतु हमारी सरकार ने इसे बंद किया है। अब किसान अपनी मर्जी से कलेक्टर रेट या बाजार भाव पर अपनी जमीन सरकार को बेचने की पेशकश कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को बहका रही है। वर्ष 2017 में सीएमआईई एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत दिखाई थी और बाद में उसी महीने उसने कभी 12 प्रतिशत, 24 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत दिखाई। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक अनूठा दस्तावेज है जो किसी भी देश में नहीं है। कई राज्यों ने हरियाणा की पीपीपी योजना का अध्ययन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में ऐसी जानकारी मिली है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन ऐसे हैं, जो अकेले रहते हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि वृद्ध आश्रमों में इन व्यक्तियों की देख-भाल सरकार करेगी और पूरा खर्चा देगी। इसके लिए 2023-24 के बजट में भी प्रहरी योजना की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2750 रूपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा की प्रतिव्यक्ति जीएसटी संग्रह भी देश के 19 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है और इसके तहत तब 29 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है और 5 लाख रूपए तक का फ्री इलाज की सुविधा सरकारी व निजी अस्पतालों में दी जाएगी। सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय से अधिक आय वाले परिवार भी चिरायु योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1500 रूपए प्रतिमाह जमा करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार हैं। मेहनत कर हमें आगे बढना होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास का मतलब मेहनत कर आगे बढना है।
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Shantanu Roy
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