आईएएस अधिकारी ने उच्च ग्रेड के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम। मुख्य सचिव का ग्रेड पाने के लिए केरल कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी राजू नारायण स्वामी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। स्वामी ने 30 साल की सेवा पूरी करने की दलील के साथ ग्रेड के लिए दावा पेश किया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर जवाब देने के लिए केरल सरकार को नोटिस जारी किया।
1991 में स्वामी अपने बैच में ऑल इंडिया रैंक में पहले स्थान पर थे। हालांकि, अपने आधिकारिक करियर के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उनके सख्त रुख के कारण उन्हें यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अपने लंबे करियर में उनका तीस से अधिक बार तबादला हो चुका है। स्वामी को मुन्नार और उसके आसपास प्रमुख पर्यटन स्थल में अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें अपना काम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।
उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के बाद अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने राज्य सरकार को वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने पर विचार करने का निर्देश दिया। स्वामी ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से बी.टेक किया है और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून में पीएचडी की है। उन्होंने 31 किताबें लिखी हैं और अपने यात्रा वृतांत ‘शांतिमंत्रम मुजंगुन्ना थझवारयिल’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है।
