हाई कोर्ट ने ओसीआई कार्ड रद्द करने को चुनौती देने वाली प्रोफेसर स्वैन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रोफेसर अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को रद्द करने को चुनौती दी है। वह उप्साला विश्वविद्यालय, स्वीडन में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र से जवाब मांगा। मामला फरवरी 2023 का है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदिल सिंह बोपाराय पेश हुए।याचिकाकर्ता ने अधिवक्ताओं आयशा जमाल, श्रृष्टि खन्ना, सचिन कुमार और सिद्धांत सारस्वत के माध्यम से याचिका दायर की है।

यह कहा गया है कि ओसीआई कार्ड फरवरी 2022 में उनके बयान के कारण रद्द कर दिया गया था जो वर्तमान भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण था। उनका स्टैंड है कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है।

यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसी कोई विशेष घटना या सामग्री नहीं है कि वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल था।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह कभी भी किसी भड़काऊ भाषण या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। एक प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका अपने काम के माध्यम से सरकार की नीति पर चर्चा करना है। यह कहा गया है कि वर्तमान सरकार की कुछ सरकारी नीतियों की आलोचना करना नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत विरोधी गतिविधियों के समान नहीं होगा।

NEWS CREDIT :- लोकमत टाइम्स

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