टीहरा में घर-द्वार पहुंची सरकार, समस्याओं का अंबार

अवाहदेवी। हिमाचल सरकार के नव उद्घोषित कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार का मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टीहरा से आगाज हुआ। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ग्राम पंचायत टीहरा में शिविर लगाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निदान को प्राथमिकता देने तथा केवल सलाह देने की बजाय पक्का समाधान सुनिश्चित करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बता दें, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं के निदान और लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने तथा उनका लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। संपूर्ण प्रदेश में 8 जनवरी से से आरंभ हुए इस कार्यक्रम का पहला चरण 12 फ रवरी तक चलेगा। इसमें सरकार के नुमाइंदे और विधायक तथा कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगे तथा जन समस्याओं के समाधान के साथ ही प्रदेश सरकार के एक वर्ष के जनहितकारी कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। विधायक चंद्रशेखर ने बताया कि कार्यक्रम में धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की पांच पंचायतों ग्रयोह, कोट, टिहरा, तनिहार तथा ग्रोडू गद्दीधार के लोग सम्मिलित हुए।

इस दौरान लोगों ने घरों रास्तों, डंगो, बिजली आपूर्ति, नालियों, सडक़ों, शमशानघाट निर्माण, पेयजल, शिवा प्रोजेक्ट, सोलर लाईटस लगाने, मनरेगा कार्य, अनियमित गैस सप्लाई, आपदा से हुई क्षति इत्यादि से संबंधित अपनी समस्याएं तथा मांगें रखीं। विभिन्न जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया व शेष समस्याओं को शीघ्र निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक ने समस्याओं के समाधान में सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधानों को 15वें वित्तायोग की अव्यय धनराशि का लोक भलाई के विकास कार्यों में सदुपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों के अपने भवन अभी बनाए जाने हैंए वे जल्द से जल्द 10 बिस्वा जमीन चयनित कर लें, ताकि निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को प्राथमिकता पर करने को कहा। चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने गंभीरता से ठोस कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। सरकार का मूलमंत्र विकास करना है। नए आयाम स्थापित होंगे।