फंड की कमी से जूझ रही सरकार संभावित रास्ते तलाश रही

हैदराबाद: राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संभावित रास्ते तलाश रही है। सरकार का मानना है कि नई सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवधि थी क्योंकि उसने सत्ता में आने के 100 दिनों में छह गारंटी लागू करने का वादा किया था।

हालांकि संस्थागत ऋण के रूप में 13,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है, बशर्ते केंद्र एफआरबीएम मानदंडों में ढील दे, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। इसलिए उसे लगता है कि उसके सामने विकल्प व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर देना, पूंजीगत व्यय को कम करना, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कर संग्रह बढ़ाना और स्टांप और पंजीकरण विंग के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए रियल्टी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। नए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शुरुआत से पहले सरकार को नई योजनाओं को लागू करने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड की जरूरत है.

टीएसआरटीसी को पहले ही महंगी जमीनों की पहचान करने और पट्टे पर व्यावसायिक उपयोग के लिए आवेदन मंगाने के लिए कहा गया है। सड़क परिवहन निगम ने हैदराबाद में खाली जमीन को पट्टे पर देने के लिए अधिसूचना जारी की। भूमि पट्टे से उत्पन्न राजस्व का उपयोग महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू होने के बाद निगम द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए किया जाएगा।

इससे निगम को राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आरटीसी को कुछ अवधि के लिए वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

वाणिज्यिक कर विंग ने पहले ही कर चोरों, मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों पर नकेल कस दी है और लंबे समय से लंबित बकाया की वसूली कर रही है। वाणिज्यिक कर शाखा व्यवसायिक केंद्रों पर नियमित जांच कर रही थी और व्यापारियों से बकाया चुकाने पर जोर दे रही थी।

यह पता चला है कि तीव्र अभियान के साथ केवल दो सप्ताह के समय में 200 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए।

सिंचाई, सड़क और भवन और नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विंग जैसे पूंजी-गहन विभागों को वित्तीय चुनौतियों के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष में नए काम धीमी गति से करने के लिए कहा गया है। लंबित बिलों को जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

नई सरकार रियल्टी सेक्टर को उछाल पर रखने के लिए हर तरह के उपाय कर रही थी ताकि संपत्ति पंजीकरण से अधिक राजस्व उत्पन्न किया जा सके।

राज्य में मांग को बढ़ावा देने में उनके सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए हैदराबाद और जिलों में रियल्टी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।