बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है और एक सूचना विकार निपटान इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस यूनिट के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए टेंडर बुलाया है. वर्तमान में सात कंपनियों ने पंजीकरण कराया है और पांच कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि विभाग कंपनियों की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा है और बाद में कंपनियों के नाम का खुलासा किया जाएगा।
इन पांच कंपनियों के फाइनल होने की संभावना है। उन्होंने कहा, इन कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और फर्जी समाचार विरोधी और तथ्य-जाँच का व्यापक अनुभव है।
इस सवाल पर कि ये सात कंपनियां ही पंजीकृत क्यों हैं, उन्होंने कहा, इसके लिए पंजीकरण कराने वाली कंपनियां भारतीय मूल की होनी चाहिए। 31 अगस्त 2023 तक फैक्ट चेकिंग सेवाओं या इसी तरह की गतिविधियों में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने बताया कि विश्वसनीय काम करने वाली कंपनी को सरकार मान्यता देगी।
शेष दो कंपनियों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने अतीत में विश्वसनीय रूप से काम किया है और सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ”हम जांच करेंगे कि क्या उन्हें भी सूची में शामिल करने का मौका है।”
अंत में, सरकार की शॉर्टलिस्ट में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों को तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक तथ्य-जाँच टीम शामिल है जो गलत सूचना का पता लगाती है और उसे ठीक करती है। एनालिटिक्स स्क्वाड, जो दुष्प्रचार पारिस्थितिकी तंत्र पर सक्रिय रूप से नज़र रखता है। क्षमता विकास टीम, जो गलत सूचना पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति और प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाती है।
