शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जारी किया नोटिस, जवाब न मिलने पर होगी यह कार्रवाई

अमृतसर। जिले के 55 प्राइवेट स्कूलों विद्यार्थियों के आधार कार्ड सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने में लापरवाही बरत रहे है। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूलों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों के उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, वहीं जिन छात्रों के आधार कार्ड सरकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उनकी संख्या 5000 से अधिक है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी व निजी स्कूलों को सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन देखने में आया है कि जिले के कई स्कूल निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। एलीमैंटरी विंग की बात करें तो 18 के करीब स्कूलों को उप शिक्षा अधिकारी मैडम रेखा महाजन द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी जुगराज सिंह रंधावा द्वारा 37 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है।

मैडम रेखा महाजन ने कहा कि कई स्कूलों से जवाब आए हैं और वे अपने छात्रों के आधार कार्ड सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और जो स्कूल आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी जुगराज सिंह रंधावा ने कहा कि आधार कार्ड सरकारी पोर्टल पर अपलोड होने जरूरी है। शिक्षा विभाग के पास आधार कार्ड के साथ-साथ निजी स्कूलों के विद्यार्थियों से संबंधित सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार विशेष योजनाएं तैयार की जाती हैं, जैसे ही आधार कार्ड अपडेट किया जाता है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या तथा विद्यार्थियों की कक्षा का पता चल जाता है। सारा डाटा सरकारी पोर्टल पर वह होने के कारण प्राइवेट स्कूल किसी भी सिंचाई विभाग से बच नहीं सकते। रंधावा ने बताया कि 37 स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिनका जवाब नहीं मिला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रंधावा ने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।