पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना पर दिल्ली में चर्चा हिमाचल से मांगी रिपोर्ट

Shimla. शिमला। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में चर्चा की गई। वहां सभी राज्यों के जनजातीय विकास विभाग के अधिकारी बुलाए गए थे, जिसमें हिमाचल के अधिकारी भी शामिल हुए। वहां बताया गया कि किस तरह से केंद्र सरकार की इस नई योजना का लाभ राज्यों को मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश से भी इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि वह रिपोर्ट में बताएं कि जिन 270 गांवों को योजना में शामिल किया गया है, वहां पर किस तरह की जरूरतें हैं। जनजातीय विकास के लिए सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है और आगे क्या करना चाहते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न 18 मंत्रालयों की 25 योजनाओं में हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों को विकास के लिए पैसा मिलेगा।

देश के अन्य राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को भी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना में शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश के 270 गांव शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उन गांवों को चुना गया है, जहां पर जनजातीय लोगों की 500 से ज्यादा आबादी है। इसमें चंबा, किन्नौर और कांगड़ा जिला के गांवों को चुना गया है। इस संबंध में शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई है, जिसके बाद अब प्रदेश के अधिकारी अपनी ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे। उन गांवों में जनजातीय लोगों की 500 से ज्यादा की आबादी होगी और वहां पर कई योजनाओं के तहत पैसा दिया जाएगा। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के 156 गांव शामिल किए गए हैं और किन्नौर जिला के 69 गांव को रखा गया है। साथ ही कांगड़ा जिला से भी ऐसे 10 गांवों को चुना गया है, जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं। इनके अलावा शिमला व मंडी को छोडक़र शेष बचे हुए जिलों में भी एक-एक गांव को इस योजना के तहत लाया जा रहा है।