विशेष अभियान के बावजूद 90 हजार एकड़ से अधिक पंचायत भूमि माफिया के कब्जे में

पंचायती जमीनों को भू-माफियाओं से पूरी तरह मुक्त कराना अभी भी एक कठिन काम लगता है, क्योंकि राज्य सरकार के विशेष अभियान के बावजूद, राज्य में अभी भी 90,000 एकड़ से ज्यादा पंचायती जमीन भू-माफियाओं के कब्जे में है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जब आप सरकार बनी थी तो राज्य में भू-माफियाओं ने 1,06,182 लाख एकड़ पंचायत भूमि पर कब्जा कर लिया था। पिछले साल मई में सरकार ने इन जमीनों को मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत राज्य भर में 12,224 एकड़ जमीन कब्जाने वालों से मुक्त करायी गयी थी.

जमीन हड़पने के आंकड़ों के जिलेवार विश्लेषण से एक आश्चर्यजनक तस्वीर सामने आती है। जिन जिलों में जमीन के दाम ऊंचे हैं, वहां ज्यादा जमीनें हड़पी गई हैं। राज्य के सभी 23 जिलों में से हड़पी गई ज़मीन का एक चौथाई अकेले मोहाली में पड़ता है।

कुल हड़पी गई भूमि में से लगभग 29,000 एकड़ अकेले मोहाली जिले में आती है। अन्य जिले जहां बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने की सूचना मिली है, उनमें होशियारपुर में 11,287 एकड़, पटियाला में 9,220, लुधियाना में 6,830, कपूरथला में 6,174, अमृतसर में 5,993, जालंधर में 5,253, गुरदासपुर में 4,041 और फतेहगढ़ साहिब में 3,350 एकड़ जमीन शामिल है।

लगभग 94,000 एकड़ पंचायत भूमि पर अभी भी अवैध कब्जा है। हड़पी गई भूमि की कानूनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 61,000 एकड़ जमीन के लिए विभाग ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम -1961 की धारा 7 के तहत मामले दर्ज करने में विफल रहा है, जो सरकार को पंचायत प्राप्त करने की शक्ति देता है। अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन

इसी तरह, 25,478 एकड़ जमीन विभिन्न विभागों और अन्य अदालतों के तहत मुकदमे में है। हालाँकि, सरकारी अधिकारी कथित तौर पर ज़मीन वापस पाने के लिए ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा 8,175 एकड़ जमीन के मामले पीपी एक्ट की धारा 7 के तहत चल रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की सुस्ती का आलम यह है कि 6,251 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वालों के पक्ष में कोई अदालती आदेश या कोई राहत नहीं मिलने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने खुलासा किया कि ये 6,251 एकड़ जमीन कल सुबह तक मुक्त करायी जा सकती है, लेकिन उत्साह और कर्मचारियों की कमी है. जमीन मुक्त कराने के लिए पिछले साल स्थापित शामलाट सेल जनशक्ति की कमी से जूझ रहा है क्योंकि इसमें संयुक्त निदेशक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा कोई अन्य कर्मचारी नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत भुल्लर से संपर्क करने के सभी प्रयास व्यर्थ रहे।

इस सूची में मोहाली सबसे ऊपर है

कुल हड़पी गई भूमि में से लगभग 29,000 एकड़ जमीन मोहाली जिले में आती है। इससे पहले, द ट्रिब्यून ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे लगभग 20 रियल एस्टेट कंपनियों ने पंचायत की जमीन हड़प ली थी और उनमें से कई ने प्लॉट भी बेच दिए थे और निर्माण भी किया था। अकेले मोहाली जिले में, 35 गांवों में पंचायत भूमि के 54 टुकड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा हड़प लिए गए हैं

अन्य जिले

अन्य जिले हैं होशियारपुर (11,287 एकड़), पटियाला (9,220), लुधियाना (6,830), कपूरथला (6,174), अमृतसर (5,993), जालंधर (5,253), गुरदासपुर (4,041) और फतेहगढ़ साहिब (3,350 एकड़)