दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से केवी में विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को आठ सप्ताह के भीतर केवी में विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों के नियमित पदों को मंजूरी देने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का आदेश एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें अपने स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता केवीएस को निर्देश देने की मांग कर रहा था कि वह विशेष शिक्षकों के पर्याप्त संख्या में नियमित पद सृजित करे, भर्ती नियम बनाए और प्रत्येक स्कूल के लिए कम से कम दो विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए।

"प्रतिवादी केवीएस ने आज तक न तो विशेष शिक्षक के स्थायी पद सृजित किए हैं और न ही भर्ती नियम बनाए हैं और न ही अब तक कोई भर्ती की है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि 31 दिसंबर तक उत्तरदाताओं के पास विशेष आवश्यकता वाले 5701 बच्चे हैं। , 2021 देश भर के केवी में, आज तक, उत्तरदाताओं ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कदम नहीं उठाए हैं।"

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न होने से न केवल विकलांग छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा, बल्कि विकलांग बच्चों को केवी में प्रवेश लेने के लिए भी हतोत्साहित किया जाएगा।

Source News :thehansindia